The Bill will create a new approach to managing and responding to climate change in the UK through: setting ambitious targets, taking powers to help achieve them, strengthening the institutional framework, enhancing the UK’s ability to adapt to the impact of climate change and establishing clear and regular accountability to the UK, Parliament and devolved legislatures
The Protocol requires developed countries to reduce their GHG emissions below levels specified for each of them in the Treaty. These targets must be met within a five-year time frame between 2008 and 2012, and add up to a total cut in GHG emissions of at least 5% against the baseline of 1990. Review and enforcement of these commitments are carried out by United Nations-based bodies. The Protocol places a heavier burden on developed nations under the principle of “common but differentiated responsibilities.” This has two main reasons. Firstly, those countries can more easily pay the cost of cutting emissions. Secondly, developed countries have historically contributed more to the problem by emitting larger amounts of GHGs per person than in developing countries.
The Tyndall Centre brings together scientists, economists, engineers and social scientists, who together are working to develop sustainable responses to climate change through trans-disciplinary research and dialogue on both a national and international level - not just within the research community, but also with business leaders, policy advisors, the media and the public in general.
The UK Government is committed to addressing both the causes and consequences of climate change and to that end is bringing forward proposals for a Climate Change Bill.
The Bill will introduce a clear, credible, long-term framework for the UK to achieve its goals of reducing carbon dioxide emissions and ensure steps are taken towards adapting to the impacts of climate change.
The UK is acting now to adapt to climate change and to reduce the risk by reducing our contribution to the causes. These pages explains what climate change means for the UK and what we are doing about it.
The IPCC was established to provide the decision-makers and others interested in climate change with an objective source of information about climate change. The IPCC does not conduct any research nor does it monitor climate related data or parameters. Its role is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the latest scientific, technical and socio-economic literature produced worldwide relevant to the understanding of the risk of human-induced climate change, its observed and projected impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they need to deal objectively with policy relevant scientific, technical and socio economic factors. They should be of high scientific and technical standards, and aim to reflect a range of views, expertise and wide geographical coverage.
the Wuppertal Institute focuses its work on application-oriented sustainability research, addressing the major challenges related to sustainable development, such as climate change or resource shortages.
The UK Climate Impacts Programme (UKCIP) provides scenarios that show how our climate might change and co-ordinates research on dealing with our future climate.
ECI is an interdisciplinary unit administered within the Oxford University Centre for the Environment that undertakes research on environmental issues, teaches an MSc in Environmental Change and Management, and fosters university-wide networks and outreach on the environment. The Institute is currently organized around three major research themes - Climate, Energy, and Ecosystems - the latter two with close links to the OUCE research clusters: Climate Systems and Policy and Biodiversity .
The aim of CRU is to improve scientific understanding in:
»past climate history and its impact on humanity
»the course and causes of climate change during the present century
»prospects for the future
The Energy Services Directive will promote energy efficiency in the UK and must be fully implemented by 17 May 2008. It will impact on both providers and users of energy. The Directive’s full name is the EC Directive on Energy End Use Efficiency and Energy Services and, as announced in the Energy White Paper, new policy measures may be needed to implement it. Defra has lead responsibility for implementing the Directive and is working closely with other government departments and the devolved administrations to ensure it is implemented on time.
Environmental Audit Committee 28 November 2007 NEW INQUIRY Climate change and local, regional and devolved government The Environmental Audit Committee (EAC) is today launching an inquiry into climate change and local, regional and devolved government.
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1192 - 1198(2009)Integrating Cultural Competency and Evidence-based Practices in Child Welfare.
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