Wie viel Demokratie darf es noch sein in diesen Zeiten? Der Boykott François Hollandes durch gleich vier europäische Regierungschefs lässt erkennen, wie schlecht es um Europa steht. (Von Nils Minkmar)
Die vierte Auflage des Migrationsleitfadens der Bundesregierung legt ihren Schwerpunkt auf offene Standards. Das Dokument gibt IT-Verantwortlichen konkrete Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung von Software-Migrationen.
Die Monographien zur deutschen Kulturgeschichte war eine populäre bibliophile Buchreihe, die in Leipzig bei Diederichs von 1899 bis 1909 erschien (Bd. 12 und das Register weisen den Verlagsort Jena auf). Sie war vor allem durch ihre üppige Illustrierung mit alter Druckgrafik sehr beliebt. Später erschien sie in zweiter Auflage unter dem Titel Die deutschen Stände in Einzeldarstellungen.
Hannes Swoboda, Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, und der zuständige Berichterstatter David Martin plädieren dafür, das Anti-Piraterie-Abkommen zurückzuweisen. Die Einschätzung des EuGH solle nicht abgewartet werden.
Jeder hat das Recht auf eine andere Meinung, sagt das Grundgesetz. Jeder hat die Pflicht, sich der Mehrheitsmeinung unterzuordnen, sagen die Fraktionschefs im Bundestag. Die „Maulkorb-Reform“, die Einschränkung des Rederechts für Bundestags-Abgeordnete, ist zwar vorerst vom Tisch. In Wahrheit gibt es den Maulkorb aber längst - und alle machen mit.
Mitten in Krisenzeiten hält das deutsche "Jobwunder" an, Vollbeschäftigung wie in den 1960er Jahren scheint vielen wieder möglich. Ist das Vollbeschäftigungsziel unter veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen realistisch oder eine Illusion, ja ein Mythos?
In der heutigen Ausgabe der taz ist unter dem Titel “Schulbuch sucht legale Nachfolger” ein lesenwerter Artikel von Felix Schaumburg und Jöran Muuß-Merholz – den es auch in einer längeren Version gibt – erschienen, der anschaulich schildert, warum das geltende Urheberrecht pädagogisch gebotene Unterrichtskonzepte erschwert und behindert.
Tomasz Konicz: „Die politische Klasse befindet sich somit in einer Krisenfalle, bei der sie nur die Wahl zwischen zwei Übeln hat: Sie kann nur zwischen weiterer Verschuldung bis zum unvermeidlichen Staatsbanktrott mitsamt Hyperinflation wählen, oder sie kann den Weg harter Sparprogramme einschlagen, die in Rezession inklusive einsetzender Deflationsspirale führen. Diese Aporie der Krisenpolitik spiegeln gerade die eingangs dargelegten Auseinandersetzungen zwischen Hollande, der weitere Schuldenberge aufhäufen möchte, und Merkel wider, die mittels Sparterror den sofortigen Wirtschaftsabsturz herbeiführt.“
- Prof. für Soziologie an der Uni Hamburg
- s.a. Stapelfeldts kritische Einführung in die Soziologie „Zur deutschen Ideologie“: http://books.google.de/books?id=-_3RaCYJFYQC&printsec=frontcover
- Vortrag zum Buch: http://62.75.188.189/files/Stapelfeldt%20ak%20geschnitten.mp3
- S. 370 Zukunftssicherungsbericht '93: http://dip.bundestag.de/btd/12/056/1205620.pdf
Rezension zu einem heute zu unrecht vergessenen Werk: Hermann Kasacks 'Die Stadt hinter dem Strom'. Phantastischer Roman einer Jenseitsreise, entstanden unter dem Eindruck des zweiten Weltkriegs und sehr populär zum Zeitpunkt seines Erscheinens, zur "Stunde Null" im Nachkriegsdeutschland.
Wer in Deutschland Steuern sparen will, muss nur ins Ausland ziehen. Deshalb sollten wir alle Bürger für steuerpflichtig erklären – egal wo sie wohnen.
Das Justizressort macht einen neuen Anlauf für ein Gesetz zum besseren Schutz von Presseerzeugnissen im Internet. Dieses Mal sollen nur Suchmaschinen betroffen sein und Blogger außen vor bleiben.
Das geplante Leistungsschutzrecht für Presseverlage droht, Realität zu werden. Wir haben betroffene Startups gefragt, welche Konsequenzen sie ziehen würden. Auf
Mehr als zwei Millionen Deutsche unter 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Damit ist der Plan von Bund und Ländern, die Zahl der Schul- und Ausbildungsabbrecher bis 2015 zu halbieren, gescheitert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht von der "Generation abgehängt".