Deutschland ist Spitze, gemessen an der Zahl der Millionäre. Gleichzeitig wächst jedoch die Zahl der Menschen, die im reichen Deutschland als arm gelten.
Gut, dass wir nur relativ arm sind: Warum die aktuelle Debatte die ungleiche Verteilung der Einkommen völlig außer Acht lässt, erklärt Herbert Schui im Gastbeitrag.
Verwässert und verschleiert: Die Bundesregierung hat ihren Armutsbericht bewusst geschönt. Kritische Passagen zur Vermögensverteilung und zur zunehmenden Einkommensspreizung wurden gestrichen. Der Grund: Die ursprüngliche Version hat nicht "der Meinung der Bundesregierung" entsprochen.
Die Forderungen nach einer gerechteren Verteilungspolitik in Deutschland werden lauter. Denn vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren nur wenige. Mittlerweile befürworten zwei Drittel der Bevölkerung politische Maßnahmen, die Einkommensunterschiede verringern würden. Der klartext.
Alle versuchen für sich und die Ihren zu retten, was zu retten ist. In dieser Phase gilt ganz und gar nicht, dass, wenn es den Reichen bessergeht, auch der Rest der Gesellschaft davon profitiert.
Privates Vermögen ist in Deutschland immer ungleicher verteilt - das geht aus dem Entwurf des Reichtums- und Armutsbericht der Regierung hervor. Auch deshalb will Arbeitsministerin von der Leyen mehr für die Chancengleichheit tun. Dabei spielen auch Mindestlöhne und ihre Zuschussrente eine Rolle.
Dass ein riesiges Handelsimperium wie Schlecker den "Faktor Arbeit" dermaßen bedrückt und gedemütigt hat, erschüttert den Betriebsseelsorger und Kontext-Autor Paul Schobel nicht erst, seitdem dieser Laden krachend in sich zusammenfällt. Er ist sich sicher: einer der Gründe für den Zusammenbruch, wenn auch nicht der einzige, ist die jahrzehntelange Missachtung und Misshandlung der menschlichen Arbeit.