Today, the Court decided in the case of Haas v. Switzerland (judgment in French only) that the right to private life is not violated when a state refuses to help a person who wishes to commit suicide by enabling that person to obtain a lethal substance. The applicant in the case, Ernst Haas, had for two decades been suffering from a serious bipolar affective disorder (more commonly known as manic depression). During that time he attempted to commit suicide twice. Later, he tried to obtain a medical prescription for a small amount of sodium pentobarbital, which would have allowed him to end his life without ain or suffering. Not a single psychiatrist, of the around 170 (sic!) he approached, was willing to give him such a prescription. This would have been necessary, under Swiss law, which allowed for assisted suicide if it was not done for selfish motives (in the opposite case, the person assiting could be prosecuted under the criminal code).
Last week, the European Court of Human Rights decided in the case of Haas v. Switzerland (judgment in French only) that the right to private life is not violated when a state refuses to help a person who wishes to commit suicide by enabling that person to obtain a lethal substance. The applicant in the case, Ernst Haas, had for two decades been suffering from a serious bipolar affective disorder (more commonly known as manic depression). During that time he attempted to commit suicide twice. Later, he tried to obtain a medical prescription for a small amount of sodium pentobarbital, which would have allowed him to end his life without ain or suffering. Not a single psychiatrist, of the around 170 (sic!) he approached, was willing to give him such a prescription. This would have been necessary, under Swiss law, which allowed for assisted suicide if it was not done for selfish motives (in the opposite case, the person assisting could be prosecuted under the criminal code).
The Claimant seeks three declarations, namely: i) A declaration that it would not be unlawful, on the grounds of necessity, for Mr Nicklinson's GP, or another doctor, to terminate or assist the termination of Mr Nicklinson's life. ii) Further or alternatively, a declaration that the current law of murder and/or of assisted suicide is incompatible with Mr Nicklinson's right to respect for private life under Article 8, contrary to sections 1 and 6 Human Rights Act 1998, in so far as it criminalises voluntary active euthanasia and/or assisted suicide. iii) Further or alternatively, a declaration that existing domestic law and practice fail adequately to regulate the practice of active euthanasia (both voluntary and involuntary), in breach of Article 2.
European Court judges in Strasbourg have ruled against Germany in an assisted suicide case, saying a widower's rights were infringed. Ulrich Koch challenged the German ban on actively helping someone commit suicide. His paralysed wife died after taking poison in Switzerland in 2005. The judges did not rule on the ban, but said the German courts should have examined Mr Koch's complaint. On assisted suicide, the judges said it was up to individual nations to decide. The European Court of Human Rights (ECHR) ordered Germany to pay Mr Koch 2,500 euros (£1,600; $2,460) in damages and 26,736 euros for legal costs. There was a violation of Article Eight of the European Convention on Human Rights (right to respect for private and family life) because of the German courts' refusal to examine the merits of Mr Koch's complaint, the ruling said.
Tony Nicklinson, paralysed below the neck and unable to speak, cannot have a doctor end his life, court rules Two victims of locked-in syndrome, including Tony Nicklinson who has sought to be able to end his "dull, miserable, demeaning, undignified and intolerable" life, have lost their high court battle to die with medical help.
The Divisional Court's judgment in the cases of Tony Nicklinson and 'Martin' is awash with statements that it is for parliament alone to legalise assisted dying. However, there is little appetite for statutory legalisation in Westminster. Meanwhile, Tony and Martin are condemned to live against their wishes.
The European Court of Human Rights has ruled that Swiss guidelines for doctors prescribing lethal drugs were too unclear and therefore breached article 8 ECHR, the right to private and family life. Ms Gross sought a prescription for a lethal drug to end her own life. She has no critical illness, but is elderly and feels that her quality of life is so low that she would like to commit suicide. The Swiss medical authorities refused to provide her with the prescription.
Judges reject Paul Lamb's request for help from doctors to die but allow another man to get help to travel to Swiss clinic. The court of appeal has rejected a request by a paralysed man that doctors should be allowed to help him die. But the judges did allow another appeal by a man suffering from locked-in syndrome to seek medical help if he travels to a suicide clinic in Switzerland.
In Gross v Switzerland, the European Court of Human Rights held by 4-3 majority that Switzerland had violated the right to decide when and how to die included in the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. To comply with the ruling, Switzerland must issue guidance detailing the circumstances (if any) under which physicians may lawfully prescribe lethal medication to competent individuals who have a voluntary and settled wish to die, yet whose suffering is not the product of a medical condition likely to result in death in the near future.