Schock an den Finanzmärkten: JPMorgan – die größte Bank der USA – hat binnen weniger Wochen zwei Milliarden Dollar verzockt. Möglicherweise ein Fall von Hybris, meint der Chefanalyst der Bremer Landesbank, Hellmeyer, gegenüber tagesschau.de - auf jeden Fall aber ein Systemversagen.
Im Tarifstreit der Banken ist die dritte Verhandlungsrunde ergebnislos zu Ende gegangen. Die Vorstellungen lägen zu weit auseinander, teilte der Arbeitgeberverband nach 14-stündigen Gesprächen mit.
Der Deutschen Bank droht ein Tarifstreit. Der Bankangestellten-Verband fordert eine Gleichstellung der Angestellten der Service-Gesellschaften mit denen der Postbank. Ein Streik könnte die Gehaltsabrechnung lahmlegen.
Eine Gewerkschaft hat die Tarifverträge für die Beschäftigten von vier ausgelagerten Servicegesellschaften gekündigt. Dahinter steckt ein Konflikt zwischen zwei Gewerkschaften. (Von Harald Freiberger)
Im Brüsseler EU-Reglementierungsdickicht machen oft Lobbyisten die neuen Gesetze. Wenn es um die Finanzindustrie geht, klappt das besonders gut, denn es gibt kein ebenbürtiges Gegengewicht. Damit sich das ändert, wurde „Finance Watch“ gegründet.
Finanzmarktkrisen häufen und verschärfen sich. Arbeitnehmer und Steuerzahler tragen die Folgekosten. Ein wissenschaftlicher Blick auf die Krisenursachen und wie man ihnen den Giftzahn ziehen könnte. Von Helge Peukert
Thierry Philipponnat, Chef der Gegenlobby-Organisation Finance Watch, über die mächtige Finanzindustrie, überforderte Parlamentarier und warum manchmal fünf Seiten mehr sind als 750
Eine wesentliche Ursache der in den letzten Jahrzehnten immer häufiger auftretenden Finanzkrisen liegt in der unkontrollierten Geldschöpfung der privaten Banken aus dem Nichts. Die sogenannte "Vollgeldreform" könnte das ändern
Auf dem Kontinent der Volkssouveränität hat die Epoche der Postdemokratie längst begonnen: Viele Staaten werden faktisch bereits von den Kassenprüfern der Banken regiert.
Kaum wurde Steinbrück vom Wähler aus dem Amt entfernt, ließ er sich fürstlich von den Profiteuren seiner großzügigen „Rettungspakete“ und „Subventionen“ honorieren. Heute ist Steinbrück Nebeneinkommensmillionär, sein Bundestagsmandat nimmt er jedoch nur stiefmütterlich wahr. Hätte die Infamie der politischen Klasse ein Gesicht, so wäre dies die Fratze Steinbrücks.
Die Bundesregierung reanimiert den nationalen Bankenrettungsfonds von 2008 und hilft damit Geldhäusern wie der Commerzbank nicht in Bankrottnähe zu geraten
Die Finanzkrise bedroht unsere Demokratie. Wie kann die Politik die Hoheit zurückgewinnen? Vorbild könnte der Kampf der USA gegen die Herrschaft der Ölbarone im 19. Jahrhundert sein. (Von Ulrich Blum)
Nach der Lehman-Pleite vor drei Jahren sollte die Finanzwelt umgebaut werden. Doch bis jetzt ist keines der Ziele verwirklicht worden, schreibt Harald Schumann. (Von Harald Schumann)
Während sich die Kleinkrämer unter den Kommentatoren noch darüber aufregen, dass sich die Adabeis der Gesellschaft zinsgünstige Kredite sichern, klotzt die EZB mal eben eine halbe Billion Euro zu Vorzugskonditionen in den Markt.
Kapitalismus ohne die Möglichkeit des Scheiterns ist keine wahre Marktwirtschaft. Wir unterhalten eine groß angelegte, nicht transparente und gefährliche staatliche Subvention, die hauptsächlich einigen wenigen, extrem wohlhabenden Menschen zugutekommt.
Man stelle sich also einmal vor, die EZB würde zu diesen Konditionen Geld direkt an klamme Kommunen, Länder, Handwerksbetriebe und Privatpersonen verleihen. Die Eurokrise wäre vermutlich prompt aus der Welt.