Berlin. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will erreichen, dass im geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA (TTIP) keine Schiedsgerichte für internationale Konzerne festgeschrieben werden. Die könnten Kritikern zufolge von den Firmen missbraucht werden.
Zu Recht empören sich viele Europäer über die geplanten Freihandelsabkommen. Die Rechte der Bürger stehen auf dem Spiel. Die EU ist zu wichtig, um sie der neoliberalen Ideologie völlig auszuliefern.
Ein Gastbeitrag von Herta Däubler-Gmelin
Das Freihandelsabkommen mit den USA verunsichert viele Bürger, sie fürchten den Import von Chlorhühnchen, Hormonfleisch oder Datenschluderei. SPD-Verbraucherminister Maas fordert: Die Konsumenten dürfen nicht unter dem Handelspakt leiden.