Blogger Arne Hoffmann möchte mit seinem Zehn-Punkte-Plan "unsere Söhne retten". Leider fehlt ihm dabei das nötige Gender-Bewusstsein. Die Welt wird er so nicht verbessern
Wir erleben eine "rhetorische Modernisierung", sagt der Sozialpsychologe Rolf Pohl. Frauen werden kaum noch offen diskriminiert. Doch Männer brauchen weiterhin das Gefühl, die Mächtigeren zu sein.
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Wer oder was ist das femarchiv? Das femarchiv ist ein Projekt des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Potsdam, das bereits 2003 durch das Referat für Geschlechterverhältnisse initiiert wurde. Es dauerte jedoch einige Jahre, bis ein geeignetes Konzept entwickelt und auch ein passender Ort für das femarchiv gefunden wurde. Seit dem 7. Juli 2007 steht es endlich allen Interessierten offen.
Was sie uns als nicht anzweifelbares und nicht widerlegbares, mit den Weihen wissenschaftlicher Objektivität geadeltes Faktum verkauft, weist in Wirklichkeit auf ein wissenschaftliches Armutszeugnis hin: das Fehlen jeglicher seriöser, objektiver, fairer und vor allem ergebnisoffener Geschlechterforschung. Gäbe es diese – und nicht die sattsam bekannten, als „Gender Studies“ verbrämten feministischen Frauenforschungs-Lehrstühle –, dann kämen sie zu ganz anderen Ergebnissen, die auch Benachteiligungen und Gewalterfahrungen von Männern angemessen berücksichtigen würden.
Mit dem Ausscheiden von Gudrun-Axeli Knapp sterben nun die Gender Studies, die einen hervorragenden Ruf genossen und bestens evaluiert worden waren, praktisch aus – auch, wenn ihre Henker zu betonen nicht müde werden: „Gender macht ja jeder.“ Der Druck, den Entwicklungsplan abzuschließen, kam von oben. So war die Gründung der Niedersächsischen Technischen Hochschule, so Pohl, an die Bedingung geknüpft, daß jede der beteiligten Universitäten komplette Entwicklungspläne vorlegen kann.
Mittlerweile hat sich der Feminismus professionalisiert. Wer Gender Studies (englisch gender: Geschlecht als soziale Kategorie, dagegen sex: biologisches Geschlecht) absolviert hat, kann zum Beispiel Frauenbeauftragte werden. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass der Aufstieg vieler Frauen im Westen in den letzten Jahren nicht auf Kosten der Männer gegangen sei, sondern vor allem auf den Rücken von Putzfrauen aus der Dritten Welt.
Die Kategorie Geschlecht als wesentliches Strukturelement jeglicher Kommunikation zu begreifen, das ist die zentrale gemeinsame Auffassung der Mitglieder der Fachgruppe „Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht". Damit erhebt die medien- und kommunikationswissenschaftliche Geschlechterforschung den Anspruch, als kritische Forschung alle Felder der Kommunikationswissenschaft zu bearbeiten. Die Fachgruppe „Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht" begann ihre Arbeit 1990 als "Arbeitsgruppe Frauenforschung". Noch bevor Fachgruppen in der DGPuK etabliert wurden, trafen sich Kommunikationswissenschaftlerinnen, die sich mit Geschlechterrollen in den Medien, geschlechtsspezifischen Berufsrollen der KommunikatorInnen sowie geschlechtsspezifischen Rezeptionsweisen befassten.
Die Initiativen zur Gleichbehandlung der Geschlechter sind vielfältig an den Universitäten. „UniLive“ fragte nach, wie die im Gender-Bereich tätigen Menschen ihre Arbeit auffassen.