This document provides advice and is not planning policy guidance, though references to relevant policy guidance are made throughout. It is intended to provide planning professionals with an overview of the current thinking and state of knowledge on the planning response to climate change.
The Energy Saving Trust has developed separate planners support packs for local authorities in England and Scotland. These free online resources have been designed especially for planning professionals and include briefing notes, information, and case studies that outline how to develop and implement sustainable planning policies
In July 2008, Communities and Local Government published a consultation seeking views on a new national framework to shape the way that regeneration is carried out in England. This document sets out how the Government is taking forward the delivery of the framework.
a self-regulating, unfiltered, non-hierarchical register, open to accredited researchers and analysists, of all apparent and competing risks to sustainability, where these can be backed up by evidence. Not a data-base in the simple sense, the main function is to allow authors to state, register and to promote any specific risk that they have identified in a summarised, common, accessible format, including proposed causal paths. The entry would link back to the authors own site or orginal papers.
The Committee on Climate Change (CCC) is an independent body established under the Climate Change Act to advise the UK Government on setting carbon budgets, and to report to Parliament on the progress made in reducing greenhouse gas emissions.
The UK Energy Research Centre's mission is to be the UK's pre-eminent centre of research, and source of authoritative information and leadership, on sustainable energy systems.
Our aim is to help you design, construct, update, operate, and manage your facilities at a lower cost, while improving sustainability and reducing CO2 emissions.
The Existing Homes Alliance aims to bring a practical focus to the need for an ambitious programme of low carbon refurbishment across the UK’s housing stock, in line with the UK's need to cut carbon emissions by 80% by 2050
Launched on 1 April 2006, BERRs Low Carbon Buildings Programme Phase 1 will run over four years and replaces the previous DTI Clear Skies and Solar PV grant programmes. Open to householders, public, not for profit and commercial organisations across the UK (except the Channel Islands and the Isle of Man), the programme will demonstrate how energy efficiency and microgeneration can work hand in hand to create low carbon buildings.
The Renewable Energy Foundation is a registered charity encouraging the development of renewable energy and energy conservation whilst emphasizing that such development must be governed by the fundamental principles of sustainability.
The 'Merton Rule' is the groundbreaking planning policy, pioneered by the London Borough of Merton, which requires the use of renewable energy onsite to reduce annual carbon dioxide (CO2) emissions in the built environment.
This site will help both employers and employees within the industry to identify their current skills, and provides a catalogue of related learning opportunities from suppliers who have linked their courses to the site.
Every Actions Counts provides advice and support to voluntary and community organisations which are looking to reduce their impact on the environment, tackle climate change and improve their local area.
Welcome to the website of the Green Fiscal Commission. The Commission was publicly launched on 14 November 2007 and over the next year and half we will be looking in detail at the whole range of issues surrounding green taxes and environmental tax reform (ETR). The Commission’s work will cover four broad areas:
How green taxes/ ETR works
The environmental, economic and social implications of ETR
Attitudes to green taxes and ETR
Communication of our findings.
The action plan sets out a more strategic approach to policy and delivery on the natural environment. It sets out a number of actions for Defra and key partners and stakeholders to move collectively towards an ecosystems approach to conserving, managing and enhancing the natural environment in England
Finance is a key mechanism through which local authorities can maximise their contributions to sustainable environmental, social and economic development. Financing Local Futures is a resource, supported by CIPFA, the LGA and the IDeA, designed to help those involved in local government financial decision-making to develop their own organisations' contributions to sustainable development.
CIPFA's new publication sets the scene for people in public sector organisations who need to know the current state of play on the sustainability agenda, and provides a tool to help them to communicate to all of their stakeholders how they are responding to the challenge.
The Committee on Climate Change will be a high profile independent statutory non-departmental public body and will play a crucial part in the UK’s effort to tackle climate change.
The Centre for Local Sustainability (CLS) develops practical yet challenging policies and projects to support local authorities in addressing issues that stretch, literally, from global to local.
RESOLVE is a new and exciting collaboration located entirely within the University of Surrey, involving four internationally acclaimed departments: the Centre for Environmental Strategy, the Surrey Energy Economics Centre, the Environmental Psychology Research Group and the Department of Sociology.
The Climate Change Communication Initiative is led by Defra in partnership with the Energy Saving Trust, the Carbon Trust, the Department of Trade and Industry, the Environment Agency, the UK Climate Impacts Programme and the Department for Transport.
CIPFA is one of the leading professional accountancy bodies in the UK and the only one which specialises in the public sector. It is responsible for the education and training of professional accountants and for their regulation through the setting and monitoring of professional standards. Uniquely among the professional accountancy bodies in the UK, CIPFA has responsibility for setting accounting standards for a significant part of the economy, namely local government.
To develop systems that will help both public and private sector organisations account more accurately for the wider social and environmental costs of their activities.
We are a charity committed to sustainable development.
This means developing an enriching and enjoyable way of life that does not threaten the global environment or rob future generations of resources.
We want to see businesses and communities thriving in a future that’s environmentally sustainable and socially just.
It can be done. In fact it’s the only way businesses and communities will prosper in the long run. But we need bold action, now.
We play our part by:
* Showing organisations what a sustainable future could look like and challenging them to make a difference
* Delivering practical solutions to help organisations change
* Training leaders to bring about change, and educating the leaders of tomorrow
* Communicating success stories
Welcome to the Climate Change Action Pack. This is a major new resource intended to support local authorities in addressing the significant challenge that climate change presents to every community in the UK.
URGENT was the most ambitious programme of its kind in Europe. Britain's scientists and engineers spearheaded 40 research projects into the environment in urban areas in four key areas - air, water, soil and ecology.
The projects assessed the size of urban environmental problems and risks, investigated the underlying patterns and processes that affect them, and helped produce effective control and management strategies.
This 600+ page Online Textbook provides free access to a comprehensive education and training package that brings together the knowledge of how countries, specifically Australia, can achieve at least 60 percent cuts to greenhouse gas emissions by 2050.
National policy to reduce greenhouse gases includes ensuring local authorities deliver sustainable energy processes and policies. The 2005 ‘Sustainable energy’ beacons have created a benchmark and toolkit to help others to provide local solutions to an international problem.
The LGA Climate Change Commission was established to consider how local government can respond more effectively to both reduce greenhouse gas emissions and deal with the impact of climate change.
The commission will look at the ways in which councils can tackle carbon emissions in their own buildings and facilities, in the services they provide and decisions they take in housing, transport and social services. It will investigate how authorities go about purchasing green goods and services as well as the most effective way to share best practice. It will explore the leadership role of councils in encouraging individuals, communities and businesses to reduce their emissions. Members will also consult with authorities in Scotland, Wales and Northern Ireland.
The UK Global Environmental Change Committee (GECC) is an Inter-Agency Committee which provides a forum to coordinate UK involvement in the science and technology of climate change and other global environmental change, both nationally and internationally. It reviews the effectiveness of the national capacity, capability and performance in these areas and makes recommendations, including identification of lead agencies.
The Bill will create a new approach to managing and responding to climate change in the UK through: setting ambitious targets, taking powers to help achieve them, strengthening the institutional framework, enhancing the UK’s ability to adapt to the impact of climate change and establishing clear and regular accountability to the UK, Parliament and devolved legislatures
The Protocol requires developed countries to reduce their GHG emissions below levels specified for each of them in the Treaty. These targets must be met within a five-year time frame between 2008 and 2012, and add up to a total cut in GHG emissions of at least 5% against the baseline of 1990. Review and enforcement of these commitments are carried out by United Nations-based bodies. The Protocol places a heavier burden on developed nations under the principle of “common but differentiated responsibilities.” This has two main reasons. Firstly, those countries can more easily pay the cost of cutting emissions. Secondly, developed countries have historically contributed more to the problem by emitting larger amounts of GHGs per person than in developing countries.
The Tyndall Centre brings together scientists, economists, engineers and social scientists, who together are working to develop sustainable responses to climate change through trans-disciplinary research and dialogue on both a national and international level - not just within the research community, but also with business leaders, policy advisors, the media and the public in general.
The UK Government is committed to addressing both the causes and consequences of climate change and to that end is bringing forward proposals for a Climate Change Bill.
The Bill will introduce a clear, credible, long-term framework for the UK to achieve its goals of reducing carbon dioxide emissions and ensure steps are taken towards adapting to the impacts of climate change.
The UK is acting now to adapt to climate change and to reduce the risk by reducing our contribution to the causes. These pages explains what climate change means for the UK and what we are doing about it.
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1192 - 1198(2009)Integrating Cultural Competency and Evidence-based Practices in Child Welfare.
C. Bell, S. Wells, и L. Merritt. Children and Youth Services Review, 31 (11):
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