Während die Stadt München ihr Limux-Projekt abwickelt, empfiehlt eine neue EU-Studie quelloffene Software für die öffentliche Verwaltung und für Unternehmen. Vor wenigen Jahren behaupteten dieselben Autoren noch, Open Source gefährde den europäischen Softwaremarkt. (Von Jan Weisensee)
Im langwierigen Kampf um bessere Eingruppierungsregelungen erlebten die Bibliotheksbeschäftigten seit 2011 durch die neue Entgeltordnung der Tarifgemeischaft der Länder (TdL) zuletzt Jahre der tiefen Frustration – nun ist zur Abwechslung einmal Feierstimmung angesagt: Die zum 1. Januar 2014 in Kraft getretene Entgeltordnung des Arbeitgebers »Bund« (EntgO Bund) stellt für Bibliotheksverhältnisse eine regelrechte Sensation dar. Die damaligen Slogans des Berufsverbands Information Bibliothek (BIB) »Bachelor heißt E 9 – lebenslänglich!« und »FaMIs machen’s für E 2 – Hauptsache Arbeit!?« sind nun beim Bund nicht mehr angebracht…
Der Neoliberalismus ist der Feind des Wissens - so die zentrale These im neuen Werk des Soziologen Colin Crouch. Denn jahrelange Erfahrung von Fachkräften sei immer weniger gefragt in einer Welt, die von einfachen Zahlen beherrscht würde. Und zudem manipulierten Privatunternehmen Wissen nach Belieben zum eigenen Vorteil.
Auf dem G8-Gipfel vor zwei Jahren verpflichteten sich die großen Industrienationen auf eine "Open Data Charta". Zum aktuellen Gipfel auf Schloss Elmau fällt die Bilanz zumindest für Deutschland mau aus, sagen Open-Data-Aktivisten.
Im öffentlichen Dienst kann von Entgeltgleichheit keine Rede sein. Trotz eines formal diskriminierungsfreien Besoldungsrechts und formal diskriminierungsfreier Tarifverträge gibt es auch im öffentlichen Dienst Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen. 7,3 Prozent betrug nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes der Verdienstunterschied 2010. Nach Berechnungen des DGB verdienten Beamtinnen und Richterinnen im Jahr 2009 rund 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Besonders deutlich sind die Entgeltunterschiede im mittleren und im höheren Dienst.
Bericht der Internationalen der öffentlichen Dienste über die Bedrohung, die das Handelsabkommen TISA für die Öffentlichen Dienste darstellt. Erscheinungsdatum: 28.4.2014
ACTA wurde durch internationale Kritik gestoppt, mit dem Freihandelsabkommen TTIP könnte es entsprechend laufen, jetzt erfahren wir von TISA, das in eine ähnliche Richtung zielt
Im Ergebnis wird das Projekt darüber Aufschluss geben, inwieweit die Bereitstellung öffentlicher Güter noch durch öffentliche Beschäftigte als besondere Beschäftigtengruppe erfolgt und dem Staat als Arbeitgeber (weiterhin) eine sozialintegrative und normative Vorbildfunktion zukommt.
Die Abgeordneten im Binnenmarktausschuss haben am 24. Jänner 2013 den Bericht zum Kommissionsvorschlag zur Konzessionsvergabe angenommen. Mit 28 Pro-Stimmen zehn Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde eine abgeänderte Textfassung zur der im Dezember letzten Jahres von der Kommission vorgelegten Konzessionsrichtlinie beschlossen.
Frank Bsirske will in der Tarifrunde 2012 eine ordentliche Erhöhung der Löhne und Gehälter. Auch die IG Metall will ihren Anteil am Boom. (Von Flora Wisdorff)
Zum Abschluss der heute in Berlin zu Ende gegangenen ver.di-Konferenz „Staatliche Verantwortung und Öffentliche Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft“ wurde das „Berliner Manifest: Öffentliche Dienste 2.0 - Die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft stärken!“ von den Erstunterzeichnern verabschiedet. Die OrganisatorInnen wollen mit dem zehn Punkte umfassenden Manifest eine breite politische Debatte anregen und dieses hiermit öffentlich zur Diskussion stellen. Um Kommentare und Anregungen wird gebeten.