Die Digitalisierungsdebatte macht deutlich, dass die Wachstumschancen der sogenannten „vierten industriellen Revolution“ von Arbeitnehmer -und Arbeitgeberseite unterschiedlich eingeschätzt werden. Dient der Hype um die Digitalisierung also ganz anderen Zielen? Die technischen Möglichkeiten scheinen für die Arbeitgeber endlich eine Befreiung aus dem Gehäuse von Tarifverträgen und Mitbestimmungsstrukturen auch in Deutschland zu ermöglichen.