Environmental Audit Committee 28 November 2007 NEW INQUIRY Climate change and local, regional and devolved government The Environmental Audit Committee (EAC) is today launching an inquiry into climate change and local, regional and devolved government.
The UK Government is committed to addressing both the causes and consequences of climate change and to that end is bringing forward proposals for a Climate Change Bill.
The Bill will introduce a clear, credible, long-term framework for the UK to achieve its goals of reducing carbon dioxide emissions and ensure steps are taken towards adapting to the impacts of climate change.
Government is committed to making its public information and data as widely available as possible. The best way to make structured information available online is to publish it as Linked Data. Linked Data makes the information easier to cut and combine in ways that are relevant to citizens. This document describes how to put government consultations information into Linked Data using RDFa.
Die EU-Kommission hat eine Umfrage zum offenen Zugang zu und zur Langzeitverfügbarkeit von wissenschaftlichen Informationen gestartet. Es geht vor allem um das umstrittene „Open Access“-Prinzip.
This report provides an overview of the extent, practice and impact of employee information and consultation (I&C) in 26 European countries five years after the implementation date of Directive 2002/14/EC.
The Regulation requires the Commission to present a report on its application five years after its entry into force. The Commission launched a study which was finalised in October 2010. The responsible Directorate General Enterprise (the SME section) launched mid April 2011 a web-based consultation on the functioning of the European Cooperative Society, to which the ETUC has contributed with a critical assessment. In November 2011 the European Commission summarised the contributions received in a synthesis document. (Jan Cremers, AIAS / SEEurope)
The European Commission published a staff working document on transnational company agreements and is inviting stakeholders to contribute to the discussion on the future of these agreements.
This public survey is about the negotiation and conclusion of a stand-alone plurilateral agreement on trade in services between the EU and currently 21 WTO-members.
The European Commission has launched a public consultation to gather stakeholders’ views on possible options for multilateral reform of the way investment disputes are resolved, including the establishment of a Multilateral Investment Court.
In de eerste drie maanden van dit jaar werden in België 445 aangiften gedaan van euthanasie. ‘Een opvallend cijfer’, zegt professor Wim Distelmans (VUB), voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.
This article is concerned with the practice of euthanasia in Belgium. Background information is provided; then major developments that have taken place since the enactment of the Belgian Act on Euthanasia are analysed. Concerns are raised about (1) the changing role of physicians and imposition on nurses to perform euthanasia; (2) the physicians' confusion and lack of understanding of the Act on Euthanasia; (3) inadequate consultation with an independent expert; (4) lack of notification of euthanasia cases, and (5) organ transplantations of euthanized patients. Some suggestions designed to improve the situation and prevent abuse are offered.
Background In the Netherlands, euthanasia is allowed if physicians adhere to legal requirements. Consultation of an independent physician is one of the requirements. SCEN (Support and Consultation on Euthanasia in the Netherlands) physicians have been trained to provide such consultations. Objective To study why euthanasia requests are sometimes judged not to meet requirements of due care and to find out which characteristics are associated with the SCEN physicians’ judgments. Methods During 5 years (2006, 2008-2011) standardized registration forms were used for data-collection. We used multilevel logistic regression analysis to assess the associations of characteristics and SCEN physicians’ judgments. Results We analyzed 1631 euthanasia requests, involving 415 SCEN physicians. Patient characteristics that were associated with a lower likelihood to meet due care requirements were: being tired with life, depression and not wanting to be a burden. Physical suffering and higher patien
Hoe ga je als SCEN-arts om met vragen van collega-artsen? De KNMG-richtlijn Goede steun en consultatie bij euthanasie geeft aan wat van SCEN-artsen mag worden verwacht, maar ook waar SCEN-artsen op mogen rekenen als de behandelend arts hen inschakelt. SCEN-artsen verschillen van opvatting over de omgang met vragen van collega-artsen om steun en consultatie, zo bleek uit een SCEN-evaluatie. Zij willen toe naar meer uniformiteit in oordeelsvorming en werkwijze. De KNMG heeft, na raadpleging van de SCEN-groepen, vuistregels vervat in de richtlijn Goede steun en consultatie bij euthanasie. Deze beoogt meer eenduidigheid en daarmee zekerheid te bieden aan SCEN-artsen, maar daarmee ook aan consultvragers en patiënten.
The draft Bill sets out the legal process by which assisted dying could be accessed and constructs a system of safeguards, regulation, and monitoring of the process.
UK researchers are working on new medical techniques that could allow women to avoid passing on genetically inherited mitochondrial diseases, to their children. These techniques, which are IVF-based, offer options for affected families. However they are also at the cutting edge, both of science and of ethics. The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) has launched this public consultation to gather your views on the social and ethical impact of making these techniques available to patients.
The General Medical Council is consulting on our new draft guidance for the Investigation Committee and case examiners (decision-makers) to use when they are considering allegations about a doctor’s fitness to practise that relate to encouraging or assisting suicide.
Guidance for the Investigation Committee and case examiners when considering allegations about a doctor’s involvement in encouraging or assisting suicide. Draft for consultation Start: Feb 6, 2012 End: May 4, 2012 Results Published: Jul 31, 2012
The General Medical Council is launching its first ever guidelines on assisted suicide. The new guidelines will help the GMC decide if doctors should face a disciplinary panel if they are alleged to have encouraged or assisted suicide. A draft version is to be subject to a three month public consultation period. The GMC's chief executive, Niall Dickson said "the main message is that assisting suicide is illegal and doctors should have no part of it". The GMC, which is the regulatory authority for doctors, decided to produce the guidelines after the case of a severely paralysed man, which was highlighted by the BBC last summer. The man, given the pseudonym "Martin", told the PM Programme that he wanted to end his life and was taking legal action to try to get advice and help to do so.
Cash incentives and the payment of funeral expenses are two ideas being put forward to encourage people to donate human organs and tissue. The Nuffield Council on Bioethics is asking the public if it is ethical to use financial incentives to increase donations of organs, eggs and sperm. Paying for most types of organs and tissue is illegal in the UK. The public consultation will last 12 weeks and the council's findings will be published in autumn 2011.
We provide our bodies or parts of our bodies for medical research or for the treatment of others in a number of ways and for a variety of reasons. However, there is a shortage of bodily material for many of these purposes in the UK. What should be done about it? The Council has set up a Working Party, chaired by Professor Dame Marilyn Strathern, to explore the ethical issues raised by the provision of bodily material for medical treatment and research. Questions to be considered include: * what motivates people to provide bodily material and what inducements or incentives are appropriate? * what constitutes valid consent? * what future ownership or control people should have over donated materials? * are there ethical limits on how we try to meet demand?
A Parental Order transfers parenthood from the surrogate (and her husband or partner if she has one) to the couple who commission the surrogacy arrangement. Parental Orders are currently available to married couples only. The Human Fertilisation and Embryology Act 2008 enables same sex couples and unmarried couples as well as married couples to apply for a Parental Order. Regulations are necessary to set out the processes for the court to grant Parental Orders. This consultation is on the Draft Human Fertilisation and Embryology (Parental Orders) Regulations. They replace the Parental Orders (Human Fertilisation and Embryology) Regulations 1994 and the Parental Orders (Human Fertilisation and Embryology) (Scotland) Regulations 1994. They will bring the processes for granting Parental Orders more closely into line with updated adoption legislation.
A parental order is made by the family courts and reassigns parenthood after surrogacy, extinguishing the responsibility of the surrogate parents and transferring it to the commissioning couple. The process takes place post-birth: the application must be made within the first six months of the child's life (though the surrogate's consent is ineffective until after the first six weeks) and typically takes many months to be processed by the courts. At present, only married couples can apply, but as from 6 April 2010, unmarried and same sex couples will also be eligible. The Department of Health (DH) is currently consulting on new draft regulations which prescribe the detail of this court process, and which will replace existing regulations that have been in place since 1994. The consultation closes on 23 November.
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The Spanish presidency circulated three discussion papers on Friday (13 October) to gather EU countries' feedback on key aspects of the AI law ahead of an upcoming negotiation session: fundamental rights, sustainability obligations and workplace decision-making.