Seit der islamistischen Messerattacke von Solingen lässt sich die Ampel von den Rechten treiben. Dabei braucht es mehr Menschlichkeit, fordern die Vorsitzenden von Jusos und Grüner Jugend.
Krawalle in den Städten von England, Wales und Nordirland - Wie es dazu kam, wer sie befüttert hat, und warum man sie als das benennen muss, was sie sind: Nicht „Proteste“, sondern der Beginn eines rassistischen Pogroms.
Vor Wahlen wie der in der EU wird eine Zunahme von Desinformations-Kampagnen befürchtet - etwa aus Russland. Nach Angaben der Entwicklerfirma OpenAI wird auch versucht, dafür ChatGPT zu nutzten.
Die Bürgerrechtsorganisation Noyb hat wegen Datenschutzbedenken eine Beschwerde gegen OpenAI eingelegt und fordert eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung.
Manche Falschmeldungen halten sich auch über Jahre so hartnäckig, dass man die Wahrheit gar nicht oft genug wiederholen kann. So auch die Behauptung, "Löwenzahn"-Moderator Peter Lustig habe Kinder eigentlich gehasst.
Im Podcast "Hoss und Hopf" geht es um AfD-nahe Thesen, Esoterik und riskante Anlagestrategien. Ihr selektiver Umgang mit Informationen sorgt für Kritik.
MSN berichtete über einen Missbrauchs-Prozess gegen einen nicht genannten irischen Radiomoderator, samt Foto eines unbeteiligten Kollegen. Schuld sei die KI.
500 Elektroautos waren an Bord, 500 Elektroautos wurden auf einem Deck entfernt vom Brandherd unbeschädigt vorgefunden, 500 Elektroautos gelten als Brandursache. Ganz normal.
m Interview mit dem SPIEGEL verteidigt EU-Kommissarin Johansson die von der EU geplante Chatkontrolle. Dabei sagt sie drei Mal die Unwahrheit und verbreitet mindestens sieben Mal irreführende Aussagen. Ein Faktencheck.
The Commission made some false or contradictory statements in promoting the initiative to combat Child Sexual Abuse Material (CSAM), according to researchers at TU Delft, a leading Dutch technical university.
Ein irreführender Blogartikel über Mastodon geht derzeit bei Elon Musks Fanboys und in rechten Kreisen viral – zuletzt auch in einer Publikation des Ex-Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Es handelt sich um Desinformation mit einer Art Mastodon-Pizzagate, die sich perfekt in die Verschwörungsideologie von QAnon einreiht. Ein Kommentar.
OSTEUROPA ist mehr als eine Zeitschrift. Wir analysieren Politik und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft im Osten Europas als Teil der globalisierten Welt. Monat für Monat, seit 1925.
Die für die Umsetzung der Überwachungspflicht erforderlichen technischen Mittel und Methoden werden konsequent verschwiegen. Dass nicht nur Chats, sondern sämtliche Kommunikationsdienste im Netz darunter fallen, ist im Text regelrecht versteckt.
Ein Stiftungsprofessor für Anthroposophische Medizin berichtet neue Daten – und Journalisten verbreiten seine Ergebnisse kritiklos. Was ist dran an der Sache?
Fließender Übergang zwischen Manipulation und Desinformation: „Sehr grenzwertig“ nennt die Kommunikationswissenschaftlerin Lena Frischlich die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
Wer erinnert sich noch an den BAMF Skandal? 2018 brach eine Flut aus Vorwürfen über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen herein. Drei Jahre später ist von den damaligen Skandalvorwürfen gegen das BAMF kaum noch etwas übrig.
Unter seinem Pseudonym „Feliks“ missbrauchte ein in der Linkspartei vor einem Jahrzehnt gescheiterter Politiker die Wikipedia, um dort die Biographien von über 200 Personen seinem extremen Narrativ entsprechend zu manipulieren.
Die Kritik an Bild reißt nicht ab. Dem Skandal um Ex-Chef Julian Reichelt folgt massiver öffentlicher Protest gegen den redaktionellen Umgang mit Wissenschaftler*innen. Wieder mal geht es um nichts weniger als den Platz von Bild in der Gesellschaft: Ist der Branchenriese Teil der aufklärenden demokratischen Öffentlichkeit – oder im Gegenteil eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden? Text: Michael Kraske
Bild verdrehte kurz vor der Bundestagswahl Position von Gewerkschaft zu Klimaschutz und Arbeitsplätzen in ihr Gegenteil. Der Presserat sprach eine Missbilligung aus.
Ein genauerer Blick auf das, was Hendrik Streeck seit Februar 2020 gesagt hat, führt zu zwölf Beispielen für bemerkenswerte Irrtümer und überraschende Kehrtwenden.
Das Traurigste an der neuen Spiegel-Geschichte ist nicht, dass das Hamburger Verlagshaus seinen klimafeindlichen Leitartikel ausgerechnet zum Weltklimagipfel veröffentlicht. ... Das Traurigste ist, wie gut das hätte werden können, wenn ein Verlag mit der Reichweite des Spiegels dieses Thema mal ernsthaft und differenziert angegangen wäre.
Das Aus von Julian Reichelt als Bild-Chef ist auch eine Causa Mathias Döpfner. Seine E-Mail ist ein weiterer Beweis für die Radikalisierung des Springer-CEO.
Online kann jeder, der sich die Mühe macht, immerhin nachlesen, dass Jörg Hofmann keineswegs findet, dass Klimaschutz per se “Hunderttausende Jobs” kosten wird, sondern dass der aus seiner Sicht richtig gemachte Klimaschutz sogar “ein Erfolgsmodell” sein kann.
Offenbar wurde das Rechercheteam der ZDF-heute-show von Mario Barth infiltriert, kann mal jemand da vorbeifahren und schauen, ob die üblichen Redakteure gefesselt im Besenschrank liegen oder so was?
Die Europawahl bzw EU-Wahl steht vor der Tür. Ob CDU, SPD oder AfD gute Parteien sind, die im Einklang mit Wissenschaft und Logik stehen, versuche ich in die...
Normalerweise sind die Social-Media-Accounts von Parlamenten sehr vorsichtig in der Bewertung von politischen Vorgängen. Nicht so der Twitter-Account des Europarlamentes: Der verbreitete gestern ein Video, das nur die Sicht der Befürworter zeigt und diese sogar mit irreführenden Aussagen untermauerte.
"Deine Memes sind sicher", behauptet das EU-Parlament in einem Video zur angeblich schon beschlossenen Urheberrechtsreform. Kritiker sprechen von Propaganda.
Die Bedeutung der «Spiegel»-Affäre rund um den Fall Relotius geht über die individuelle Verfehlung eines Autors und die Gutgläubigkeit einer Redaktion hinaus. Es zeigt sich hier das Ausmass an Entfremdung zwischen Medienmachern und dem Publikum.
In February 2017, my husband and I attended a concert at our local theater, and were sipping some wine in the lobby before the show started. Several people came up to us at separate times excitedly…
Seit Jahren kämpfen die deutschen Presseverlage mit allen Mitteln für ein eigenes Leistungsschutzrecht. Es war nicht leicht, sich eine weitere Eskalation der Debatte vorzustellen. Aber jetzt bekommt die Kampagne doch noch eine neue Qualität. Nun zieht ein Kriegsreporter in den Kampf.
Abgesehen davon, was in Ellwangen tatsächlich passiert ist, zeigt dieser Vorfall eines ganz deutlich: In Deutschland wird der Rechtsstaat je nach Gusto interpretiert, er wird mit dreierlei Maß gemessen.
Präsident Macron empfing eine Delegation aus Rojava und sicherte Unterstützung zu, der türkische Vizeministerpräsident droht mit Angriffen auch auf französische Soldaten
Wo sind die Fake-News im Bundestagswahlkampf 2017 hergekommen? Einer Studie zufolge nutzen Rechtspopulisten häufig schlecht recherchierte Meldungen klassischer Medien aus.
Handel: CETA, TTIP, TiSA, JEFTA & Co.
„Panikmache“, „Desinformation“, „Anti-Amerikanismus“: Als Konzernlobbyisten die Argumente gegen die Kritik an TTIP und CETA ausgingen, versuchten einige von ihnen, die handelskritische Bewegung mit anderen Mitteln zu diskreditieren. Das zeigt unser neuer Bericht „Blaming the Messenger“, den wir gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Corporate Europe Observatory veröffentlicht haben. Bei den Diffamierungen machten Lobbyisten vor dreisten, unhaltbaren Unterstellungen, wie etwa der Finanzierung der Bewegung durch Russland, nicht halt. Andere Vorwürfe lauteten, die zivilgesellschaftlichen Akteure seien „Anti-Amerikanisch“, verfolgten finanzielle Interessen oder betrieben das Geschäft von Populisten und Nationalisten. Besorgniserrend: Die EU-Kommission übernahm teilweise den Ton der Konzernlobbyisten.
Am späten Montagabend versteckte die ARD zwei Dokumentationen zu einem in diesem Bundestagswahlkampf besonders heißen Thema: politische Fake News im Internet. Beide Dokus sind durchaus sehenswert, scheitern aber am verfehlten Selbstanspruch gepachteter Wahrheit.
Die Analyse des US-Thinktanks Atlantic Council zum „Leak“ in der Nacht auf Samstag zeigt, dass diese Falschnachrichten anfangs nur auf rechtsextremen Websites wie Unzensuriert.at zirkulierten.
Es gibt fast keinen journalistischen Grundsatz, den die Macher der beitragsfinanzierten ARD-Sendung Plusminus mit ihrer Sendung vom 14.12. nicht gebrochen hätten. Es handelt sich inhaltlich um ein Mashup einer unsäglichen „Studie“ des Brüsseler Lobbyinstituts ECIPE. Nur der Vorwurf, der Kreml stecke hinter Campact und anderen Anti-TTIP-Aktivisten fehlt. Doch die antidemokratische Kernforderung ist dieselbe.
Amerikanische Schüler und Studenten erkennen im Internet nicht, ob Informationen wahr oder falsch sind. Ein Gespräch mit Sam Wineburg über den digitalen Mob und die Bedeutung besserer Bildung
Neoliberale Spielbedingungen des Euro, Finanz-Alchemisten, die gegen Griechenland spekulierten, und ein Spardiktat: Wie Griechenland zum Sündenbock gemacht wurde.
Russen und Chinesen haben Zugriff auf die Snowden-Dokumente, behauptet die britische "Sunday Times". Zitiert werden nur anonyme Quellen, der Text ist voller Ungereimtheiten. Er hat offenbar nur ein Ziel: den Whistleblower zu diskreditieren.
Ein Finanzminister macht sich lächerlich, nur weil er in Deutschland auftritt, eine Verhandlungsdelegation frühstückt zu lange und ist unpünktlich und die Stimmung in Brüssel und der SPD ist schlecht, erfahren wir. Zum Inhalt der gescheiterten Verhandlungen erfahren wir in einem langen Tagesthemen-Bericht dagegen sehr wenig, und das bisschen ist auch noch falsch. Die Gegenseite wird dabei konsequent nicht angehört. Journalismus?
Michalis Pantelouris ist gelernter Journalist. Er ist Deutschgrieche. Oder andersherum Grecogermane. Pantelouris sitzt zwischen den Stühlen. Die Art, wie Medien in Deutschland Stimmung gegen Griechenland machen, empfindet er als unerträglich. Eine Abrechnung.
Auf vielfachen Wunsch meiner wissbegierigen deutschen Leserschaft habe ich einen Tag frei genommen, um meine Analysen zum Verhandlungsergebnis mit Griechenland aus dem Englischen ins Deutsche zu übertragen.
Fehlinformationen, Sexfallen, gezielte Rufschädigung: Die Methoden, mit denen der britische Geheimdienst die Kommunikation im Internet manipulieren will, sind nicht zimperlich. Auch Unverdächtige sind im Visier der Agenten.
Was in der 20-Uhr-Tagesschau am Freitag vom EU-Gipfeltreffen mit dem griechischen Premierminister Tsipras vom Vorabend „berichtet“ wurde, ist ein Fall für den Rundfunkrat. So ziemlich alles an dem Bericht war entweder falsch oder sehr einseitig dargestellt.
Dass „Bild“ in den vergangenen Jahren gern den griechischen Teufel an die Wand gemalt und alle Hellenen zu „Pleite-Griechen“ erklärt hat, ist kein Geheimnis. Nachdem es in der Vergangenheit kaum mehr „Schreckensmeldungen“ aus Griechenland gab, stürzt man sich nun auf das neue Feindbild aus Athen: Den linken Ministerpräsidenten Tsipras. Dafür sind sich die „Bild“-Autoren auch nicht zu schade, die Milchmädchenrechnung von Syriza bewusst falsch zu verstehen und eine ganz eigene Arithmetik zu erfinden.
Den vorläufigen Tiefpunkt öffentlich-rechtlicher YouTube-Unterhaltung bildet allerdings die Folge mit dem Titel „Super Mario vs deutsche Spar-Streber / Die Geldschwemme der EZB“. Mit atemberaubender Denkfaulheit schimpft YouTuber-Darstellerin und 1Live-Moderatorin Freddie Schürheck darin über die trägen Südländer, die es sich auf unsere Kosten gutgehen lassen.
Es gibt gerade eine Anti-Syriza-Infokampagne, die dazu führt, dass man korrekte Informationen von Denunziationen kaum mehr unterscheiden kann, ohne dass man einen ganzen Tag zur Recherche verwendet – und die Informationen geraten sogar ungefiltert in die Qualitätspresse.
In Schirrmachers letztem Bestseller, Payback, ging es um den Computer und das Internet. Zwei Rezensenten fanden einen Fehler in der vierten Zeile der ersten Seite. »Tweeds« stand da, gemeint war aber »Tweets«. Wer eine Kurznachricht, die über den Internetdienst »Twitter« verbreitet wird, mit einem Anzugstoff verwechselt, gaben sie zu bedenken, werde den Nerds wenig zu sagen haben.
Seit Tagen geistert durch den rauschenden Blätterwald die Behauptung, das EU-Parlament wolle noch in dieser Woche eine Abstimmung über die Zerschlagung Googles einleiten. Allein: Das ist nicht wahr.
Wie kommt also diese Geschichte zustande? Antwort: Sie ist ein Musterbeispiel für die Medienarbeit von Industrielobbys und in diesem Fall vor allem der deutschen Medienindustrie und der CDU – und wir wollen sie jetzt mal Schritt für Schritt sezieren.
Die Finanztransaktionssteuer wurde durch gezieltes Lobbying der Finanzindustrie ausgehöhlt. Stephan Schulmeister analysiert, was sich daraus lernen lässt.
Es ist wahrscheinlich der größte und dreisteste Spin diesen Jahrhunderts, der da gerade vor unseren Augen stattfindet. Vergleichbar nur mit dem Spin, der zum Irakkrieg führte. Zumindest in Deutschland. Zumindest, wenn er glückt. Und danach sieht es aus.
Die debilen Slogans der deutschen Parteien zur Europawahl nützen am Ende rechten Populisten. Indem so getan wird, als ginge es bei dieser Wahl um nichts, rufen sie de facto zur Wahlenthaltung auf. Wenn das so weitergeht, könnte dieser Europawahlkampf der letzte sein.
Ein „Media Kit“, das der Geheimdienst unverlangt an US-Journalisten verschickt hat, will mit Mythen über die NSA aufräumen – steckt aber selbst voller Unwahrheiten.
Diskreditieren Sie Personen und Organisationen! Das ist eines der Ziele des britischen Geheimdiensts. Geheime Dokumente zeigen, wie der GCHQ im Internet für die Zerstörung Einzelner sorgt. (Von Stefan Schulz)
Die SPD duldet im Koalitionsvertrag nun doch eine Vorratsdatenspeicherung von sechs Monaten. Ihr Parteichef versucht mit einer Lüge, diese Entscheidung zu rechtfertigen.
Just der letzte Verwaltungsakt der schwarz-gelben Bundesregierung sorgte noch einmal für helle Aufregung in den Medien – und für eine Orgie der Desinformation. Am 11. Oktober titelte „Süddeutsche Online“ am frühen Morgen noch halbwegs korrekt: „Angehobene Bemessungsgrenze.
Seit mehr als einem Jahrzehnt attackieren global vernetzte Terrorbanden, wie jetzt Islamisten in Kenia, die westliche Welt. So scheint es zumindest. Doch der Eindruck trügt, argumentiert der Wirtschaftsjournalist Vlad Georgescu. Er hält den organisierten Terror für einen großen Fake.
Wie gerät man als unbescholtener, konservativer Bürger ins Visier eines deutschen Geheimdienstes? Michael Blume weiß es: Eine einzige falsch gedeutete E-Mail reichte, um ihn zum Islamistenfreund zu stempeln. Noch heute leidet Blume unter den Folgen.