Die Finanztransaktionssteuer wurde durch gezieltes Lobbying der Finanzindustrie ausgehöhlt. Stephan Schulmeister analysiert, was sich daraus lernen lässt.
Mit Sparauflagen, Rettungsschirmen und Reformen kämpft die Politik gegen die Euro-Krise. Dennoch wird das Desaster noch ein paar Jahre weitergehen, prophezeit Wirtschaftsprofessor Max Otte. Sein Argument: Es gibt viele, die an dieser Krise verdienen.
Europa neu begründen! Den Marsch in den Ruin stoppen! Die Krise durch Solidarität und Demokratie bewältigen! Dazu rufen Wissenschaftler und Gewerkschafter auf.
Seit Beginn der Finanz- und Verschuldungskrise in der Europäischen Union werden demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen von den privaten Akteuren der Kapitalmärkte in die Enge getrieben. Der "Fiskalpakt“ verpflichtet langfristig zu strikter Haushaltsdisziplin durch "Schuldenbremsen“. Unterdessen wächst das Unbehagen über demokratische Defizite beim parlamentarischen Umgang mit scheinbar alternativlosen, immer größeren „Rettungspaketen“.
Bisher scheiterte die Finanztransaktionssteuer immer wieder am Druck der Lobbyisten. Jetzt könnte sie Wirklichkeit werden. Schon die Staaten der Euro-Zone hätten genügend Gewicht, um sie durchzusetzen.
If set at a low enough rate, a tax on financial transactions (FTT) would hinder speculation on sovereign debt while avoiding a massive relocation of banks to safe offshore locations, argues Michel Barnier, the EU's internal market commissioner. Brussels is expected to present plans for an FTT in the autumn.