Wenn Bund, Länder und Gemeinden ihren Einkauf sozial fair gestalten, können sie zu besseren Arbeitsbedingungen und zu einer Reduzierung der Armut weltweit beitragen und ein Vorbild für Unternehmen und KonsumentInnen sein.
Das einzige konkrete Ergebnis des Strompreisgipfels war der Beschluss einer Selbsverständlichkeit - ansonsten war das Treffen eine verlogene Veranstaltung zu einer verlogenen Debatte, findet Jürgen Döschner. Um den Strompreis tatsächlich gerechter zu machen, fehle den Verantwortlichen der Mut.