Von CHRISTOPH BUTTERWEGGE, 4. März 2009 - Die globale Finanzkrise, deren Auswirkungen weder bereits alle sichtbar noch erst recht bewältigt sind, berührt und erschüttert alle Lebensbereiche.
Die internationale Arbeitsorganisation ILO sagt voraus, dass sich die globale Jobkrise verschärfen wird. Südeuropa muss soziale Unruhen fürchten, Deutschland koppelt sich erfolgreich ab.
Vollständige Streichung des ALG II Regelsatzes seit 1.1.2007 möglich. Verschärfte Sanktionen (nach 31 SGB II) Künftig ist der vollständige Entzug aller Hartz 4 -Leistungen (einschließlich Miete,...
Den Alten geht es so gut wie nie. So steht es im Alterssicherungsbericht der Bundesregierung. Doch die Autoren warnen: Ohne private Vorsorge werden in Zukunft mehr Senioren in Armut leben.
Schlecht bezahlt und arm im Alter: In kaum einem anderen Land ist der Verdientsunterschied zwischen Frauen und Männern so groß wie in Deutschland. Dabei sind gerade junge Frauen oft besser ausgebildet als ihre männlichen Kollegen.
Privates Vermögen ist in Deutschland immer ungleicher verteilt - das geht aus dem Entwurf des Reichtums- und Armutsbericht der Regierung hervor. Auch deshalb will Arbeitsministerin von der Leyen mehr für die Chancengleichheit tun. Dabei spielen auch Mindestlöhne und ihre Zuschussrente eine Rolle.
Die AWO hat 15 Jahre lang Kinder aus armen Familien begleitet, um herauszufinden, wie sie durch Armut in der Gesellschaft benachteiligt sind. So sind diese Kinder oftmals sozialen Herabwürdigungen ausgesetzt und sie müssen früh familiäre Verantwortung übernehmen.
Alle versuchen für sich und die Ihren zu retten, was zu retten ist. In dieser Phase gilt ganz und gar nicht, dass, wenn es den Reichen bessergeht, auch der Rest der Gesellschaft davon profitiert.
USA: Mehr Niedriglohnjobs, rückläufige Einkommen, außer bei den obersten 5 Prozent, weitere Verarmung der unteren Schichten. Vor dem heutigen TV-Duell der Kandidaten zeichnen Berichte ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Verfasssung des Landes
Die Forderungen nach einer gerechteren Verteilungspolitik in Deutschland werden lauter. Denn vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren nur wenige. Mittlerweile befürworten zwei Drittel der Bevölkerung politische Maßnahmen, die Einkommensunterschiede verringern würden. Der klartext.
Der Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens steht eine Realität gegenüber, die hier in zärtlicher Ironie als grundloses Bedingungseinkommen beschrieben werden soll
Der Paritätische Gesamtverband stellt heute seinen Armutsbericht vor. "Wir haben Armut auf Rekordniveau", sagte Hauptgeschäftsführer Schneider im ARD-Morgenmagazin und forderte ein Sofortpaket gegen Armut. Arbeitsministerin von der Leyen warnte hingegen davor, die Lage zu dramatisieren.
Es ist beste Polit-PR, wenn mitten im Sommerloch die Forderung nach einer stärkeren Besteuerung von Wohlhabenden laut wird. Trotzdem ist die Idee nicht falsch. Denn das Vermögen in Deutschland ist ungerecht verteilt. Aber auch eine Vermögenssteuer würde den Sparkurs nicht ersetzen, meint Michael Götschenberg.
Die Bundesregierung plant eine Änderung des Prozess- und Beratungshilferechts. Weil die Kosten steigen, sollen die Grenzen für die kostenfreie Prozesskostenhilfe verschoben werden - zuungunsten der Betroffenen. DGB-Rechtsreferent Robert Nazarek zum Hintergrund des Gesetzes im Interview.
Die Superreichen Deutschlands machen nur einen minimalen Anteil an der Bevölkerung aus, die überwältigende Mehrheit der Gesellschaft starrt auf sie. Reichen-Kritiker Hans-Jürgen Krysmanski über die neue Klassengesellschaft, geheime Zirkel - und seine Angst vor Konflikten.
Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz plädiert für eine Vermögensabgabe in Deutschland – und warnt davor, die USA zum Vorbild zu nehmen. Deutschland habe sich schon vom Ideal der Gleichheit entfernt.
Am Jahresende 2011 erhielten in Deutschland rund 332 000 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – SGB XII „Sozialhilfe“). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Zahl der Hilfebezieher im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 %.
Der Multimilliardär Bernard Arnault bemüht sich um einen belgischen Pass - bisher vergeblich. Parallel schafft der Franzose einen Großteil seines Vermögens ins steuerlich günstigere Nachbarland. Begründung: Er wolle lediglich den Fortbestand seines Unternehmens sichern.