As of 2008, surrogacy is legal and openly practised in various places; Japan, however, has no regulations or laws regarding surrogacy. This paper reports the situation of surrogacy in Japan and in five other regions (the USA, the UK, Taiwan, Korea and France) to clarify the pros and cons of prohibiting surrogacy, along with the problems and issues relating to surrogacy compensation.
Sa mère est morte il y a six ans, mais Bernard Bruyère, 67 ans, ingénieur à la retraite, parle encore des conditions de son décès avec souffrance. En 2011, après l'affaire Bonnemaison (ce médecin soupçonné d'avoir provoqué la mort de patients), il avait écrit au courrier des lecteurs du Monde pour témoigner et s'insurger contre la loi Leonetti qu'il juge "inappropriée et indigne".
Il est normal qu'en période électorale les sujets de société s'invitent dans les programmes des candidats. Il est en revanche toujours regrettable que, sur ces sujets majeurs qui engagent notre vision des équilibres humains, les propositions mélangent le flou et l'improvisation. Cette situation est clairement dangereuse lorsqu'il s'agit de notre conception de la fin de vie et de la mort. M. Hollande propose que "toute personne majeure [en fin de vie] puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa fin de vie dans la dignité." Le Parti socialiste a évoqué "un pas vers l'euthanasie", bien que le terme ne soit pas mentionné. L'euthanasie signifie la possibilité ouverte de donner la mort à un malade qui le réclame. Est-ce cela que souhaite M. Hollande . Si c'est le cas, pourquoi, une fois de plus, ne pas le dire clairement ? "Un pas vers l'euthanasie", c'est l'euthanasie.
A l'heure où les candidats à l'élection présidentielle devront se positionner vis-à-vis du souhait de certains de légiférer sur l'euthanasie, je voudrais dire ceci : commencez par faire appliquer la loi qui existe ! Ensuite engagez une réflexion citoyenne autour des rares situations qui ne peuvent être résolues dans ce cadre. Nous sommes nombreux de tous bords à souhaiter que ces souffrances extrêmes puissent être soulagées au risque de transgresser la loi. Mais nous sommes conscients aussi de notre responsabilité vis-à-vis des plus vulnérables, ceux dont on décidera peut-être un jour que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le code pénal, qui interdit au médecin de donner délibérément la mort, les protège. Une solution doit pouvoir être trouvée sans toucher à cet interdit de tuer qui structure notre société.
Sans prononcer une seule fois le mot, comme pendant sa campagne électorale, François Hollande a lancé mardi 17 juillet un débat national sur l'euthanasie, qui a les faveurs d'une majorité des Français. Le président a pris l'engagement de développer les soins palliatifs et une réforme "dans les prochains mois". M. Hollande a aussi posé la question de dépasser la loi Leonetti de 2005 qui s'oppose à l'acharnement thérapeutique sans permettre de déclencher un geste médical pour provoquer la mort.
Un débat interne à l’ensemble de l’Institution ordinale a été conduit avant cette expression publique. Il en résulte que la fin de la vie d’une personne dans ces situations implique profondément le corps médical selon les principes éthiques de bienfaisance et d’humanité. L’Ordre national des médecins propose donc de promouvoir une meilleure connaissance de la loi Leonetti et d’envisager des améliorations susceptibles de répondre à des situations exceptionnelles. L’Ordre national des médecins apportera sa contribution au débat sociétal quant à l’euthanasie délibérée et au suicide assisté.