Die EU-Kommission hat erstmals ein Gesetz zur Regulierung von automatisierten Entscheidungssystemen vorgelegt. "Massenüberwachung" durch KI soll damit verboten werden, biometrische Echtzeit-Überwachung soll in einigen Fällen aber erlaubt bleiben.
Nachträgliche Änderungen bei der biometrischen Überwachung sorgen aktuell für Ärger bei EU-Abgeordneten, die bis zuletzt für eine Einschränkung gekämpft hatten. Wird das Gesetz in der nun vorliegenden Form verabschiedet, hätte dies dramatische Folgen.
Auch nach über einem Jahr DSGVO sammeln Facebook und Google munter weiter Daten, ebenso Nachrichtenportale und viele Blogseiten. Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden sehen sich im
Gesichtserkennung versagt auffallend oft etwa bei schwarzen Frauen – und das kann bestehende Vorurteile festigen, kritisiert eine Computerwissenschaftlerin.
Mit dem Zoom-Boom schleichen sich Videoanbieter in unser Zuhause ein und verkaufen meistbietend unsere Daten an Marketingunternehmen, Geheimdienste, Militärs und Polizei – das alles mit unserer Zustimmung.