Cross Border Leasing wurde lange Zeit als sicheres und einfaches Mittel zur kommunalen Haushaltssanierung empfohlen. In der Krise entpuppt es sich als hochspekulatives Finanzsystem, welches die Städte nun teuer zu stehen kommt. Ein Gespräch mit dem PrivatisierungsexpertenWerner Rügemer
Der ehemalige BGH-Richter Wolfgang Nešković verlässt die Linksfraktion und will im nächsten Jahr als unabhängiger Direktkandidat in den Bundestag einziehen
Auch in die Geisteswissenschaften fließt wie im Fall des Göttinger Instituts für Demokratieforschung Geld von Unternehmen. Geprägt wurde in einer von BP geförderten Studie der „Wutbürger“
Auf dem PC des Betriebsratsvorsitzenden der Großbäckerei Ihle war ein Überwachungsprogramm aktiv. Er steht in Verdacht, sein Arbeitszeitkonto manipuliert zu haben.
Der Konstanzer Informationswissenschaftler Rainer Kuhlen sieht Regierungsforderungen nach weiteren Immaterialgüterrechtsverschärfungen als unglaubwürdig an, wenn der unter fragwürdigen Umständen promovierte Minister in der Politik verbleibt
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und Fernsehsender betonen oft ihre Qualität, um ihre Gebühren/Haushaltsabgaben zu rechtfertigen. Wie das Beispiel ACTA zeigt, ist dies nicht wirklich schlüssig
Ausgerechnet eine Studie des Congressional Research Service über die Wirtschaftsentwickelung seit 1945 zeigt, dass an dem neoliberalen Mantra nichts dran ist
Die "Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht" (IGEL) will über eine Gefahr aufklären, die den deutschsprachigen Teil des Internets stärker gefährden könnte als der JMStV
Ein Bericht des wissenschaftlichen US-Kongress-Dienstes, der bestritt, dass Steuerkürzungen für die Reichen das Wirtschaftswachstum fördern, wurde klammheimlich zurückgezogen
Der jüngste Armutsbericht wagt sich mit Forderungen nach höheren Steuern, besseren Löhnen und mehr Sozialleistungen auf ein Terrain, vor dem Politiker mit Regierungsambitionen seit Jahren zurückschrecken
Wo genau das Geld der Hilfskredite hingeht und wie viel bislang mit den drei Rettungspaketen wirklich ausgezahlt wurde, das wird selten beleuchtet. Bis einschließlich der letzten ausgezahlten Tranche waren es seit Mai 2010 insgesamt 183,1 Milliarden Euro.
Der Staat ist im Kapitalismus allgegenwärtig. Dieser Zusammenhang ist so offensichtlich, dass sich die Frage stellt, warum Marktliberale dies hartnäckig ignorieren
Letztes Jahr im Februar wurde die restaurierte Fassung von Metropolis uraufgeführt - in einer Version, die länger ist als alles, was man seit 1927 gesehen hat. Es war das Ereignis der Saison. Politiker und Prominente rissen sich um Eintrittskarten für die Geschichte über Herz, Hirn und Hand. Mit gebührendem Abstand, mehr als ein Jahr nach dem Event, dürfen auch wir Proleten den Film auf der Leinwand sehen. Ein Zwischenbericht.
Belgische Zeitungen, die ein Urteil erwirkten, dass Google ihre Texte nicht zitieren darf, beschweren sich nun über einen "Boykott" durch die Suchmaschine
Laut einer aktuellen Studie bewegen sich die Reallöhne von Geringqualifizierten in Deutschland auf dem Niveau der 80er Jahre. Aber auch andere Beschäftigte haben Probleme auf dem vermeintlich boomenden Arbeitsmarkt
Im Lebensalltag brauchbare grundsätzliche und politisch strukturierte Wirtschaftskenntnisse – statt fades und isoliertes Wissen à la Betriebswirtschaftslehre (von Karl Kollmann)
Ein Gespräch mit Moshe Zuckermann über die Situation im Nahen Osten, den islamischen Fundamentalismus, die israelische Politik und einen möglichen Einsatz deutscher Soldaten (von Gerhard Hanloser)
Die Deutsche Journalistenunion (dju) in der Gewerkschaft Verdi ist gegen eine Passage eines Artikels auf telepolis vorgegangen, in der ein iRights.info-Interview mit dem Urheberrechtler Martin Vogel zitiert wird.
Das als „Bevölkerungsscanner“ kritisierte EU-Forschungsvorhaben mag eine überwachungskritische Webseite nicht – doch wo sonst gibt es Auskunft über das umstrittene Projekt?
Zur Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags war kein Vertreter einer Suchmaschine geladen worden, eine Liveübertragung wurde vom Vorsitzenden Siegfried Kauder abgelehnt
Nach Einschätzung des DGB sind die Hochschulen in NRW durchweg schlechte Arbeitgeber. Die zuständige Ministerin sieht sich trotzdem auf einem guten Weg
Auf einer Rundreise sprechen griechische Beschäftigte über die konkreten Folgen der Krisenpakete für große Teile der Bevölkerung und weisen auf Labourfunktion hin
Obwohl die Lage in Spanien zugespitzter ist, haben sich in Portugal mehr Menschen an den Streiks beteiligt, allerdings dürften Hunderttausende an den Demonstrationen in Madrid und Barcelona teilnehmen
Durch die im Rahmen der „Hilfe“ verordneten Sparmaßnahmen sinken Löhne und Renten, bricht das Gesundheitssystem zusammen, wächst die Arbeitslosigkeit und verarmen die Menschen, während die Politiker weiter ihre Ränkespiele aufführen.
Dass weniger die Käufer bestimmen, welche Sorten entwickelt und angebaut werden, als die Anbieter und „Rechteinhaber“, das zeigte sich in den letzten Jahren besonders eindrucksvoll an der Kartoffelsorte Linda. (Peter Mühlbauer)
Der Mitschnitt einer Telefonkonversation ist einem Vorstandsmitglied des niederländischen Pendants zur GEMA, der Buma/Stemra, in einem grotesken Urheberrechtsfall zum Verhängnis geworden
Die Thesen des neuesten Buches von Sarrazin befinden sich ganz im Einklang mit den Plänen von Eliten aus Wirtschaft und Politik und finden auch in Teilen der Bevölkerung Anklang
Trotz der bitteren Einsicht, dass die gesamte digitale Kommunikation überwacht und belauscht wird, weigert sich die übergroße Mehrheit der deutschen Journalisten, daraus irgendwelche persönliche Konsequenzen zu ziehen. Warum?
Barack Obama trat an, die Polarisierung der amerikanischen Politik zu überwinden und die drängenden Probleme der Nation überparteilich zu lösen. Er ist damit gescheitert – und doch ist seine Präsidentschaft keineswegs erfolglos.
Ein Mannheimer Professor galt als der aufstrebende Stern seines Fachs - bis in vielen seiner publizierten Arbeiten statistische Fehler gefunden wurden. Doch statt den Sachverhalt schleunigst aufzuklären, zeichnen sich die betroffenen Universitäten und Fachzeitschriften durch zögerliches und intransparentes Handeln aus.
Die kleinen, aber schlagkräftigen Spartengewerkschaften sorgen zunehmend dafür, dass die alten Platzhirsche vorgeführt werden. Jetzt will Ursula von der Leyen gegen die Minigewerkschaften gesetzlich vorgehen.