Der Blog arbeitsunrecht.de wird seit März 2012 von den Publizisten Elmar Wigand und Werner Rügemer erstellt. Wir erforschen in einem Projekt, das von der Otto-Brenner-Stiftung gefördert wird, die systematische Bekämpfung von Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaften in Deutschland.
Union Busting hat auch in Deutschland eine lange Tradition. Kanzleien spezialisieren sich darauf, Betriebsräte zu bekämpfen und Unternehmen profitieren davon. Hohe Strafen müssen sie nicht befürchten.
Betriebsratswahlen werden sabotiert, gewerkschaftsnahe Betriebsräte werden versetzt, sozial isoliert und mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Das alles geschieht, um Tarif-Initiativen im Keim zu ersticken, um den Einfluss von Gewerkschaften in Unternehmen einzuschränken.
Betriebsräte haben es nicht leicht. Nach Ansicht der Gewerkschaften häufen sich Fälle, in denen Arbeitnehmer daran gehindert würden, sich in einer Arbeitnehmervertretung zu engagieren.
Da nun viele wirtschaftspolitische Trends aus den USA auch in Europa Nachahmer finden, zeigte sich die Notwendigkeit, auch das deutsche „Union Busting“-Feld mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Aufgepeitschte Filialleiter*innen sprengen Versammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes in Köln. Am 14. April 2022 wollten Beschäftigte in Köln-Ehrenfeld einen Wahlvorstand für die Wahl eines Betriebsrats bei der Aldi-Regionalgesellschaft Dormagen wählen.
ver.di droht dem Kurznachrichtendienst Twitter Germany mit einer Strafanzeige wegen Behinderung der Betriebsratswahlen. Zuvor hatte der Konzern erneut eine Frist für die Herausgabe der Wählerliste für die Betriebsratswahlen verstreichen lassen.
Treibt sie Arroganz, Verzweiflung oder Fehleinschätzung? Die Burger King Filialbesitzer Ergün Yildiz und Alexander Kolobov haben laut übereinstimmenden Berichten von Kölner Stadt-Anzeiger und NGG-Gewerkschaftern jetzt den Union Buster Helmut Naujoks …