Klassekampen sin sju-sidars feature laurdag 13. november handlar om barn og undom og lesing, nådelaust oppsummert i tittelen «Kortleserne : Skjermen drepte kjedsomheten. Og langlesingen». For følgjarane av denne bloggen er dette lite nytt, og for mange berre deprimerande. Sjølv om kanskje bibliotekarar under tretti sjølve tilhøyrer den same «lese-generasjonen»? Men likevel nokre høgdepunkt: Avisa…
14.11.2013 For et år siden ville få satsa mye på at Stortinget i biblioteklovrevisjonen i juni ville gjøre biblioteket til «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Og at statsbudsjettet for 2014 skulle gi hele 12 millioner til samme formål. Men i Buskerud og Drammen har de kanskje hatt en anelse, for der lagde de alt i fjor ei «Kokebok for debatt i biblioteket».
Kristina Elding i bloggen Bibliotek, bildning och media maj 29, 2013: "Jag och Annelie Börjesson gick ut hårt på årets biblioteksdagar genom att tillsammans med Catarina Isberg från SLU och Katrin Fredriksson från Botkyrkabiblioteken hålla i ett välbesökt seminarium om meröppna bibliotek. Eftersom seminariet filmades kan filmen liksom vår Powerpoint hittas på biblioteksföreningens hemsida inom kort. Man kan också läsa om seminariet i bla Framsidan , KB:s samverkansblogg eller på Regionbibliotek Hallands blogg. Det uppstod också flera intressanta diskussioner på twitter kring meröppna bibliotek."
Anders Ericson, Feb 2013, siterar Norsk bibliotekforening "Folkebibliotekene skal være en møteplass og en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt". Stikkord: Uavhengig. "Hvor går grensa for hvor sjølstendig og kontroversielt et folkebibliotek kan opptre? Det hittil mest vidtgående «stuntet» var nok på Lillehammer, der biblioteket på midten av 2000-tallet arrangerte fire store folkemøter om utviklingen av byen"
This piece is part of a special series on Libraries + Media. Click here for the whole series. When the Pew Research Center tracks where Americans get their news, we hear about Reddit, Twitter and Facebook, television, newspapers and radio. Libraries don’t make the list.
Geir Vestheim, som har forsket på bibliotekpolitikkens historie, sier at endringen gjør biblioteket til et sentrum for den åpne og kritiske offentlige samtalen i kommunene. – Det er et signal i loven til bibliotekene om å være aktive og synlige, om ikke å være redde for å skape debatt og ta opp kontroversielle temaer. Poenget er at bibliotekene skal legge til rette for og gjøre det mulig å føre en kritisk og demokratisk samfunnsdebatt. De er en del av den institusjonelle strukturen for å få det til, sier Vestheim, som er professor ved Høgskolen i Telemark.
Latin web versions of selected works by Spinoza, edited by the author Ethica ordine geometrica demonstrata, Tractatus de Intellectus Emendatione (TIE), and Tractatus Politicus, with a selection of the Epistolae also: parallell texts in English
Pateman og Vincent skriv rett ut at folkebiblioteka bør nedprioritere dei ulike krava dei set til seg sjølv om å vere komplette og perfekte (”the concepts of excellence”) og erstatte dette med krav til likskap og empati. Dei meiner vektlegginga ved rekrut
"Stockholms kulturborgarråd (FP) Madeleine Sjöstedt har tillsammans med de folkpartistiska kommunalråden i Täby och Österåker, Mats Hasselgren och Elisabeth Gunnars, tagit fram ett tiostegsprogram för biblioteken i länet. Under onsdagen anordnades ett seminarium i Stadshuset kring liberal bibliotekspolitik med flera välkända namn från kulturvärlden. " " 1. Nej till bibliotek på entreprenad. 2. Biblioteken ska inte politiseras. 3. Bibliotekens ska ligga där människor befinner sig. 4. Biblioteken ska ha öppet när medborgarna har tid att besöka dem. 5. Det är särskilt viktigt att biblioteken når barn och unga, 6. Det digitala biblioteket ska bli verklighet 7. För att öka studenternas möjlighet att bo i hela länet bör folkbiblioteken erbjuda god tillgång på studentlitteratur och studieplatser. 8. Integrera Stockholmsbiblioteken med varandra. 9. Alla skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek. 10. Skolbibliotekens ska vara bemannade."
Brad Burnham Jun 10, 2010 "Once you start thinking about large web platforms as governments, the logical question is what kind of government are they. One thing is for sure - none of these platforms are democracies. They are oligarchies controlled by founders, investors or shareholders. That may not be at all bad. As long as citizens (users) can move freely from one government to another with little switching cost, there is no reason to burden these polities with the inherent inefficiencies of popular democracy. But that does put a special premium on emigration policies and property rights. Do I own my data, can I export it freely? It also suggests that large networks that have strong network effects may someday need other incentives to act in the best interests of their citizens."
"In the end, the big networks on the web will all have to find a balance between state power and private initiative."