Hvis regeringens baseaftale med USA bliver vedtaget af Folketinget, vil danskernes retssikkerhed blive forværret, advarer forperson for Advokatrådets strafferetsudvalget.
Læserbrev av Kai Jensen och Irrenne Peier 21.6.22
Et militært regime
Det er ikke NATO, som Danmark tegner baseaftale med, men USA's regering, og det er en aftale om amerikanske militærbaser i Danmark, ikke NATO's; en signifikant forskel og til oplysning for dem der ikke skulle være opmærksomme på forskellen, skriver Kai Jensen og Irrenne Peier, som peger på nogle af konsekvenserne.
Professor [Ole Waever] advarer: Vigtige beslutninger vil ikke længere blive truffet i Danmark, hvis der udstationeres amerikansk militær i på dansk grund.