Genom att luta sig mot kravet på saklighet och opartiskhet kan biblioteken vara en del av totalförsvaret utan att det krockar med demokratiuppdraget. Det säger Erik Fichtelius som står bakom förslaget till nationell biblioteksstrategi.
Lisa Gemmel, utredare: "Gör folkbiblioteken till samhällsviktig verksamhet. Skapa nationell samsyn kring när biblioteken kan behöva stänga. Ta vara på deras självklara plats i samhället. Det är några av våra rekommendationer i den rapport vi idag publicerar om biblioteken och pandemin.
"Svensk biblioteksförening vill att folkbiblioteken blir samhällsviktig verksamhet i samtliga kommuner och inlemmas i kommunernas krisorganisation, inte i rollen som värmestugor utan som informationsförmedlare och uppbärare av demokratiska principer. Föreningen ser också att det behövs en nationell samsyn kring under vilka omständigheter folkbiblioteken ska stänga sina lokaler och eventuell verksamhet. Den ojämlika tillgången till folkbiblioteken i Sverige under pandemin är oacceptabel."
Kalle Guettler: "Reflexioner: Ombyggnaden av lokaler har drivit kostnaderna i topp och minskat utrymmet för böcker. Nackas så kallade kvalitetskriterier (öppethållande, antal utlån och besök) har styrt in verksamheten på en väg som inte alltid rimmar med samhällsuppdraget. Det tidigare goda samarbetet mellan kommunens sex bibliotek har skadats av den påtvingade konkurrensen. Personalen är jämförelsevis gles och pressas hårt av långa öppettider och massor av besökare. Barn och ungdomar har låg prioritet, samtidigt som deras lagenliga rätt till skolbibliotek försummas. Det är okej att skryta om man har gjort något riktigt bra. I Nackas fall är skrytet inte okej." Kalle Güettler Sveriges Författarförbunds Biblioteksråd, tidigare Nackabo "
av Mats Deurell 15 juli 2011 (Politiken.se 9.9.2011) Refererar och kommenterar SOM-rapporten "Lycksalighetens ö". Påstående: "För tio år sedan gjorde 71 procent av befolkningen minst ett biblioteksbesök per år, nu har den siffran minskat till 46 procen
"Stockholms kulturborgarråd (FP) Madeleine Sjöstedt har tillsammans med de folkpartistiska kommunalråden i Täby och Österåker, Mats Hasselgren och Elisabeth Gunnars, tagit fram ett tiostegsprogram för biblioteken i länet. Under onsdagen anordnades ett seminarium i Stadshuset kring liberal bibliotekspolitik med flera välkända namn från kulturvärlden. " " 1. Nej till bibliotek på entreprenad. 2. Biblioteken ska inte politiseras. 3. Bibliotekens ska ligga där människor befinner sig. 4. Biblioteken ska ha öppet när medborgarna har tid att besöka dem. 5. Det är särskilt viktigt att biblioteken når barn och unga, 6. Det digitala biblioteket ska bli verklighet 7. För att öka studenternas möjlighet att bo i hela länet bör folkbiblioteken erbjuda god tillgång på studentlitteratur och studieplatser. 8. Integrera Stockholmsbiblioteken med varandra. 9. Alla skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek. 10. Skolbibliotekens ska vara bemannade."
Stockholms stadsbibliotek har digitaliserat 15 böcker av Alva och Gunnar Myrdal och gör dem nu tillgängliga för nedladdning i epub-format via biblioteket.se och m.biblioteket.se Dessa 15 titlar kommer senare också vara tillgängliga för print-on-demand. Stockholms stad äger genom arv rättigheterna till Alva och Gunnar Myrdals litterära kvarlåtenskap och staden har beslutat att göra dessa tillgängliga som e-böcker via Stockholms stadsbibliotek. Digitaliseringen sker i samarbete med Publit som gör själva skanningen och produktionen av böckerna och omslagen.
"Vår förhoppning på Stockholms stadsbibliotek är att alla dessa små steg på sikt leder till att bibliotekets klassiska roll som kunskapsförmedlare finner en form även i det digitala samhället" "... en intressant aspekt av samarbetet mellan folkbiblioteket och förlagen [är ] att den monopolliknande distributionsformen som uppstått för e-böcker bryts. De böcker som biblioteket digitaliserar skapas och distribueras inte via förlagens ordinarie kanal Elib utan genom Publit, en ny part."
Siv Widerberg, nov 2010: "Samarbetet med Adlibris är det senaste i raden av märkliga beslut som riskerar att förändra biblioteken till oigenkännlighet. Så kan det gå när låntagare blivit kunder och bibliotekarier kommunal kostnadsbelastning."
av Torbjörn Nilsson, bibliotekschef i Malmö
Debatten om stök och oro på biblioteken har i stora drag varit helt orimlig. Krav som förts fram om att gå tillbaka till helt tysta hysch-hysch-bibliotek skulle slå sönder den framgångsrika verksamhet som finns idag. Kvar skulle finnas bokhyllor, tysta läsrum och väktare – nästan ingen av de cirka två miljoner Malmöbor som årligen besöker biblioteken i Malmö skulle i så fall vilja bemöda sig att besöka oss.
Ny affärsmodell. Lägre kostnader för biblioteken och högre ersättning för författarna. Det blir resultatet när biblioteken får fri tillgång till alla utgivna e-böcker, själva styr vad som ska lånas ut och betalar förlagen för varje utlån, skriver Inga Lundén och Mikael Petrén vid Stockholms stadsbibliotek.