30.000 Menschen haben sich am vergangenen Samstag unter dem Motto "Wir haben es satt!" auf dem Potsdamer Platz in Berlin versammelt und anschließend im Regierungsviertel für eine Agrarwende und gegen das geplante Freihandelsabkommen EU-USA (TTIP) demonstriert. Denn die Große Koalition fährt die Agrarpolitik an die Wand. Wer Megaställe genehmigt und subventioniert, wer auf Export und Freihandel setzt und dann auch noch darüber nachdenkt, Gentech-Pflanzen auf Europas Äckern zuzulassen, der lässt die Bäuerinnen und Bauern im Stich und handelt gegen Verbraucher_innen und Umwelt. Am Samstag haben wir gesehen, wie schnell die Bewegung für eine sozialökologische Agrarwende wächst. Das ist gut so – und auch notwendig: Noch 2014 müssen wir TTIP verhindern!
DN 2014-02-21 Vi i Sverige producerar numera bara hälften av det vi äter. Höga krav på miljö förväntas kombineras med global frihandel, samtidigt som jordbruksstöden kritiseras. Vi måste tänka om och ta ansvar för vår del av matproduktionen på en jord som ska försörja allt fler, skriver tre forskare på SLU.Anders Wästfelt, docent i kulturgeografi, SLU och Stockholms universitet Camilla Eriksson, fil dr i landsbygdsutveckling, SLU Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling, SLU
a paper (2003) by Bhagirath Lal Das (an international authority on trade and WTO issues) on the implications of this and the position that developing counties can take.
Devinder Sharma, NEW DELHI, Nov 28 2013 : "India, a country which lived in the shadows of a ship-to-mouth existence when food would go directly from the ship to hungry mouths has over the years emerged self-sufficient in food production. This historic turnaround was possible only because India had adopted the two planks of what I call a remarkable famine-avoidance strategy: providing farmers with an assured price support for their produce, and introducing a food procurement system that provided for a guaranteed market and at the same time helped get food to the poor in the deficit regions through a network of ration shops. Withdrawing the price support for farmers or freezing it at the de-minimis level of 10 percent as applicable under the Agreement on Agriculture will make farmers vulnerable to the vagaries of the market."