Der Journalist Tom Burgis recherchiert dort, wo es weh tut: Über die Armut der afrikanischen Massen, den Reichtum einer kleinen, korrupten Elite, aber auch über multinationale Konzerne und gierige Politiker aus dem Westen und anderswo, die mitmischen bei der Ausbeutung des Kontinents.
Angela Merkel hat Recht damit, dass "das Wohl Afrikas im deutschen Interesse liegt". Aber die Handelspolitik der EU folgt einer längst überholten Ideologie. Ein Kommentar.
Seit gestern ist das EU-Freihandelsabkommen mit Namibia, Botswana, Swasiland, Südafrika und Lesotho in Kraft. Die Auswirkungen dieses Deals bleiben umstritten. EurActiv Frankreich berichtet.
The number of regional trade agreements has increased from 70 in 1990 to more than 270 today. In a new blog, Witney Schneidman argues that in certain respects, Africa is well positioned in this new era regional trade relations.
Das derzeit zwischen den USA und der Europäischen Union verhandelte Freihandelsabkommen TTIP ist nach Ansicht einer im Dezember 2015 in Berlin gegründeten mittelständischen Unternehmerinitiative "eine Gefahr für Afrika, weil es die dortigen Flüchtlingsursachen verschärft".
Nachdem ein Jahrzehnt lang mit grenzenlosem Optimismus der Aufstieg Afrikas beschworen wurde, ging in den letzten Monaten mit dem Konjunkturrückgang in China und den fallenden Preisen für Öl und Rohstoffe ein sinkendes Wachstum des Bruttosozialprodukts in vielen afrikanischen Volkswirtschaften einher. Die beiden größten Volkswirtschaften Südafrika und Nigeria stehen besonders schlecht da. Viele Länder haben mit einem wachsenden Handels- und Haushaltsdefizit und steigenden Auslandsschulden zu kämpfen. Das Ende des Mythos vom „Aufstieg Afrikas“ lässt erkennen, dass sich Afrika nie wirklich „entwickelt“ hat.
Das gegenwärtig zwischen den USA und der Europäischen Union verhandelte Freihandelsabkommen TTIP sei „eine Gefahr für Afrika, weil es die dortigen Flüchtlingsursachen verschärft“, befindet Carsten Mohr, einer der Sprecher der neu formierten Unternehmerinitiative „Neue Wege mit Afrika!“.
Kwabena Otoo ist ein Wirtschaftswissenschaftler aus Ghana, der von 2008 das Forschungsinstitut des Ghanaischen Gewerkschaftsbundes in Accra leitete und gegenwärtig an der Universität Kassel seine Dissertation schreibt. Otoo referierte über die von der EU forcierten umstrittenen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) vor einigen Tagen in München im Rahmen einer von Attac organisierten Informationsrundreise, deren weitere Stationen u.a. Hamburg, Fulda, Leipzig und Berlin sein werden. Mit ihm sprach für »nd« Rolf-Henning Hintze.
Sie treiben in Pirogen im Atlantik, ertrinken vor Lampedusa, werden vor Ceuta von EU-Grenzschützern abgeschossen und schaffen es manchmal sogar in die gelobten Länder des Nordens, wo sie entweder als illegale Billigarbeiter ausgebeutet oder gleich wieder abgeschoben werden – die Rede ist von schwarzafrikanischen Flüchtlingen, die hierzulande meist despektierlich als „Wirtschaftsflüchtlinge“ bezeichnet werden. Obgleich die öffentliche Debatte über schwarzafrikanische Flüchtlinge geradezu hysterisch geführt wird, wird außer oberflächlichen Halbwahrheiten nur sehr wenig über die Gründe des Massenexodus geschrieben und gesendet. Liegt das daran, dass die Gründe äußert komplex sind? Oder daran, dass „wir“, also der globale Norden, einen gehörigen Teil Mitverantwortung für die hoffnungslose Situation tragen?
Hinter verschlossenen Türen verhandeln EU und USA über ihr geplantes Freihandelsabkommen. Drittstaaten, etwa aus Afrika, haben kein Mitspracherecht. Dabei könnte TTIP auch für sie weitreichende Folgen haben.
Mehrere Projekte so genannter „wirtschaftlicher Partnerschaftsabkommen“ (= EPA, Economic Partnership Agreement) zwischen der Europäischen Union und breiten Regionen Afrikas südlich von der Sahara werden in den kommenden Monaten den Regierungen der involvierten afrikanischen und europäischen Länder vorgelegt.
Das geplante EU-USA-Handelsabkommen TTIP würde vor allem Afrika wichtige Handelsanteile kosten. Am Montag begann eine neue Verhandlungsrunde für das geplante Handelsabkommen EU-USA, das TTIP. In Afrika könnte es dadurch laut Studien hohe Einkommensverluste zur Folge haben.