Bologna – "Die Globalisierung der Wirtschaft als Herausforderung für die Arbeitsbeziehungen" hieß eine Tagung in Bologna. Es ist die erste Konferenz, die die im Juni zwischen der italienischen Metallgewerkschaft Fiom Bologna und der IG Metall Wolfsburg geschlossene Kooperation mit Leben füllt.
Soluzioni europee e risposte politiche: dopo la rottura con Renzi per la Cgil è tempo di cambiamenti. Dalla ricerca di una nuova sponda politica sino alle sinergie con gli altri sindacati europei, la sfida è ridare rappresentatività ai lavoratori.
“Abolire l’articolo 18 è un attentato ai diritti dei lavoratori di tutta Europa”. Oltrepassa i confini nazionali e unisce le tute blu italiane a quelle ted
Accordo di cooperazione tra i due sindacati che hanno presentato un triplice programmadi lavoro. Papignani: “Un tentativo di disegnare un modello diverso”
Es war still geworden um die „Eurokrise“. So still, dass man glauben konnte: Krise war gestern. Und nun? Kaum ist die Europawahl vorbei, ist sie wieder da. Offensichtlich stärker als je zuvor. Es wird zu wenig – viel zu wenig - investiert in Europa. Die ohnehin lahme Wirtschaft droht noch weiter einzubrechen. Das muss sich ändern! Aber wie?
Die Sharing-Economy sollte eine Alternative zum Kapitalismus sein. Doch jetzt kommen die Investoren. Sieben Thesen zum Zustand der Idee vom Tauschen und Leihen.
For 60 years, successive German governments sought a more European Germany; but now, Chancellor Angela Merkel’s administration wants to reshape Europe's economies in Germany’s image. This would be a disaster: Far from being Europe’s most successful economy – as German officials boast – Germany’s economy is dysfunctional.
Die Kassen von Private-Equity-Gesellschaften und Konzernen sind prall gefüllt. Weil die Milliarden irgendwohin müssen, ist auf dem Markt für Übernahmen die Hölle los.
Weil sie keine Lizenzen kaufen wollen, verlinken T-Online und 1&1 in ihren Suchmaschinen nicht mehr auf Inhalte von Springer, Burda und anderen Verlagen der VG Media.
Das Bundeswirtschaftsministerium und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollen dafür sorgen, dass Geschäfts- und Arbeitsprozesse die informationelle Selbstbestimmung gewährleisten.
BMBF stellt gemeinsam mit BDI, ver.di und Fraunhofer-Gesellschaft das Programm für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen vor [Pressemitteilung 085/2014]
Auf ihre Informationstechnik ist die DDR besonders stolz gewesen. Ein ziemlich unbekannter Hackerfilm der Defa hat aber genau an diesem Beispiel gezeigt, warum der real existierende Sozialismus zum
Das frisch gedruckte Geld der Notenbanken kommt in der Realwirtschaft nicht an. Anstatt es in den Finanzsektor zu pumpen, sollte die EZB es den Bürgern in der EU direkt überweisen: 10.000 Euro je Kopf.
Wenn eine Uni-Bibliothek Bücher digitalisiert und an speziellen Leseplätzen anbietet, ist das legal. Das hat der EuGH geurteilt und damit einen Rechstreit der TU Darmstadt mit einem Verlag entschieden. Weitere Kopien der Digitalisierungen kosten dann aber.