Das Bundesjustizministerium will das Urhebervertragsrecht reformieren und Schöpfern nach fünf Jahren ein Rückrufrecht für gewährte Nutzungslizenzen einräumen. Die Buchbranche und Produzenten wehren sich dagegen.
Google gilt vielen derzeit als Inbegriff des Bedrohlichen. Angebracht wäre es dagegen, Google als rational handelndes Wirtschaftsunternehmen zu begreifen. Erst dann ließen sich unbegründete Ängste von tatsächlichen Gefahren unterscheiden.
Die EU legt sich mit dem kalifornischen Suchmaschinenanbieter Google an. Es geht um Meinungsmache, Monopole und Milliarden. Und um die Frage: Was ist das eigentlich für eine Firma, die da unsere Sicht auf die Welt prägt (und möglicherweise verändert)
Jedes Jahr zu Silvester fragt Butler James seine Miss Sophie: „Same procedure es last year“ und so lautet die Gegenfrage bereits am vierten Advent: „Was sonst?“ „Folk am Fierten“, nur original ...
Marcello war ein Inbild, wie sonst nur die Garbo eines war. Er war der Mann und alle Männer zugleich. Die Filmregisseure, die mit ihm arbeiteten, wußten genau, warum sie ihn mit den begehrtesten Frauen ihrer Zeit zusammenbrachten. Sein Auge, in dem sich die Geliebte spiegelte, brachte sie erst wirklich zum Leuchten, und bis heute zehrt die Liebe im Kino vom Glanz dieses Blicks.
Jean-Pierre Dubois stand von 2005 bis 2011 der Ligue des droits de l'homme vor. Im Gespräch mit Marc Zitzmann kritisiert der Staatsrechtsprofessor, wie Frankreichs Regierung auf die Anschläge vom 13. November reagiert.
Der SPD-nahe Verein D64 und das Progressive Zentrum beklagen, dass der Entwurf des Grundsatzprogramms der Partei für die digitale Gesellschaft nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstelle und zu negativ sei.
Die Europäische Kommission verspielt gerade ihre Chance, das umstrittene internationale Investitionsschutzrecht ernsthaft zu reformieren und am Gemeinwohl auszurichten. In ihrem nun vorgelegtem Vorschlag an die USA für ein Investitionsschutzkapitel in TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) lässt sie die wesentlichen Probleme des Investitionsschutzrechts weitgehend unberührt.
Noch ist Europa nicht verloren. Der Zustand der Europäischen Union aber gibt Anlass zu tiefer Sorge. Das Gebilde der EU ist aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs erwachsen. Aus kühnen Visionen wurde in jahrzehntelangem Ringen politische Realität, aus Erzfeinden engste Verbündete. Die Spaltung des Kontinents in Ost und West, 60 Jahre eine offene Wunde, wurde überwunden. Nun droht dieses großartige europäische Projekt im Zeitraffertempo zu zerfallen. Und viele Bürger in Europa nehmen das mit einem Schulterzucken hin, als ginge es sie kaum etwas an. Sie täuschen sich.
Urheber- und Medienrechtlechter waren sich auf einer Tagung mit der Grünen Renate Künast einig, dass der Anonymität im Internet der Garaus gemacht werden sollte. Auch die Haftungsprivilegien für Provider stehen zur Disposition.
Das offene Netz, seine Gegner und wir: Wer das offene Netz wirklich schätzt, tut etwas dafür. Wir sind dran, mehr aus dem offenen Netz zu machen, meint Konrad Lischka.
Nichts Geringeres als die Zukunft der informationellen Selbstbestimmung will das Berliner "Forum Privatheit" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung definieren. Auf der Auftaktveranstaltung geriet Google unter heftigen Beschuss.
Kann eine von Europa gesetzte Datensparsamkeit der Wirtschaft wie der Politik helfen, die Macht amerikanischer Internet-Konzerne zu begrenzen? Für die einen sind Begriffe wie Privatheit und Privatsphäre veraltet. Andere halten Datensparsamkeit hoch.
Rund 40 Mitarbeiter sollen beim derzeit größten deutschen Spielentwickler Goodgame Studios eine fristlose Kündigung bekommen haben - weil sie sich für die Gründung eines
Heute sprechen wir von Industrie und Arbeit 4.0, dem Internet der Dinge, prognostizieren die Mensch-Maschine und diskutieren Chancen und Gefahren der Digitalisierung. Doch was wissen wir schon jetzt darüber, wie unser Leben im Jahr 2025 wirklich aussehen wird? Was können wir aus früheren Prognosen lernen? Welche Visionen sind realistisch, wie schnell werden Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitswelt eintreten? Welche Strategien verfolgt die Politik, welche Potenziale kann sie heben?
M. Bültemann, K. Simbeck, N. Rzepka, and Y. Kalff. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education, page 272-279. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, (2024)
L. Klausner, M. Heimstädt, and L. Dobusch. Soziale Standards in globalen Lieferketten, volume 200 of Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, transcript Verlag, Bielefeld, (May 2023)