Ein großer Teil der wissenschaftlichen Leistungen wird von befristet oder prekär Beschäftigten erbracht. Das schadet der Wissenschaft auf vielen Ebenen
Annette Schavan fühlt sich unfair behandelt. Energisch bestreitet die Bildungsministerin eine Täuschungsabsicht und will gegen die Aberkennung des Doktortitels klagen. Wie also ist das Urteil der Uni Düsseldorf zu bewerten? Der Plagiatsexperte Stefan Weber sagt im Interview: Die Uni konnte gar nicht anders handeln.
Unglaubliche 84 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter sind befristet angestellt. Während in der Wirtschaft Befristungen nach zwei Jahren in Festanstellungen übergehen müssen, dürfen Hochschulen ihre Mitarbeiter bis zu zwölf Jahre mit Fristverträgen abspeisen.
Dreistheit siegt. Das hat sich auch schon so mancher Firmenchef gesagt, und seine Festangestellten durch vogelfreie Billiglöhner ersetzt oder durch kostenlose Praktikanten. MONITOR hat darüber immer wieder berichtet. Doch was wir jetzt gefunden haben, hat selbst uns umgehauen. An einigen staatlichen Hochschulen ist man offenbar noch kreativer. Warum nicht einfach die Mitarbeiter kostenlos arbeiten lassen, während sie Arbeitslosengeld beziehen? Jan Schmitt und Claudia Müller über „Dekadenz“ statt „Exzellenz“.