Le sujet de la fin de vie, de son accompagnement et de
la prise en charge palliative a été remis sur le devant de la
scène ces dernières années. Tout d’abord, en raison d’une
réalité démographique : entre 1960 et 2022, le nombre
d’habitants en France est passé de 45,5 millions à 67,8
millions, soit une augmentation de 48 % en 62 ans [1]. Avec
l’augmentation de la population et surtout l’augmentation
de la part de personnes âgées voire très âgées atteintes de
maladies chroniques, la fin de vie est devenue plus longue
et nécessite des prises en charge adaptées.
Le deuil est une expérience à la fois universelle et intime, face à laquelle chacun réagit à sa manière, parfois troublante pour l’entourage. Comment, alors, détecter un deuil « pathologique » ?
Avis 139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité
Plusieurs débats traversent de manière récurrente la société à propos de la fin de vie. Citoyens, parlementaires, associations, soignants, intellectuels… discutent de la possibilité, ou non, d’une évolution du droit, les lois actuelles ne prévoyant pas la délivrance d’une aide active à mourir. Si le CCNE a examiné à plusieurs reprises les questions éthiques relatives à la fin de vie, il a souhaité à la lumière des évolutions législatives, médicales et sociétales des dernières années, approfondir certains enjeux éthiques du débat. C’est l’objet de son Avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » dans lequel Il émet plusieurs propositions.
Répondant à une saisine de la direction générale de la santé, l’élaboration de fiches points clés dédiées au repérage et à l’accompagnement des usages d’alcool s’inscrit dans la continuité des travaux de la HAS sur la thématique Alcool.
Lancé le 22 septembre dernier par Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, devant l’ensemble des acteurs du secteur, le plan national 2021-2024 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie voit ses premiers travaux lancés. Son comité de pilotage s’est réuni le 5 octobre, sous la conduite du ministère et des 2 personnalités qualifiées désignées pour le présider : le Dr Olivier Mermet, médecin généraliste et le Dr Bruno Richard, praticien hospitalier. Objectif de ces travaux : traduire l’engagement de garantir à tous les citoyens, sur l’ensemble du territoire et au plus proche de tous les lieux de vie, l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de vie.
La Mort Si On En Parlait a pour volonté de briser le tabou, bouger les lignes et requestionner le sujet à l’ère du XXI siècle à travers 3 thématiques phares
Afin d'améliorer la qualité de l'offre d'éducation thérapeutique du patient (ETP) en Grand Est, l'Ireps Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la CRSA Grand Est, a organisé une consultation pour recueillir l'avis des patient·es, de leur entourage et des professionnel·les sur les solutions possibles pour favoriser la participation des personnes vivant avec une maladie chronique à l'ETP. A partir de ces échanges, des recommandations ont été produites collectivement pour soutenir la participation des patient·es à l'ETP.
Source : IREPS Grand Est
S. Favier. (avril 2023)La convention citoyenne appelle à ouvrir l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. En plein cœur du débat, « Le Monde » fait le point sur les termes et concepts relatifs à la fin de vie..