Mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP versuchen sich die europäischen Industrieländer und die USA an der Festlegung neuer, potenziell global gültiger Spielregeln für die Weltwirtschaft. Nach Ansicht des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) ist dieser exklusive Ansatz bedenklich, denn etliche Entwicklungs- und Schwellenländer würden durch TTIP zu den großen Verlierern gehören – dabei stecke in einer verstärkten Kooperation mit ihnen ein enormes ökonomisches Potenzial.
TTIP & Co sind Teil einer Machtpolitik um Einfluss und Profite. Wer steht wo im Verteilungspoker? Eine Kritik von Uwe Kekeritz und Christian Schneider.
Hinter verschlossenen Türen verhandeln EU und USA über ihr geplantes Freihandelsabkommen. Drittstaaten, etwa aus Afrika, haben kein Mitspracherecht. Dabei könnte TTIP auch für sie weitreichende Folgen haben.
Wenn die USA und die EU mit ihren bilateralen Abkommen die Standards für andere Verträge setzen wollen: Nur zu! Es müssen nur die richtigen Standards sein.
"Wir müssen leider draußen bleiben", könnte es für die Entwicklungsländer in Afrika, Asien und Lateinamerika heißen, wenn das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU in Kraft treten sollte.