Ein Gastartikel von Thomas Trares. Seit einigen Jahren gibt es in den Wirtschaftswissenschaften die Bewegung der Postautisten. Sie kritisieren im Wesentlichen die einseitige Ausrichtung ihres Fachs auf nur eine einzige Denkschule, die neoklassische Doktrin. „Spiegel Online“ hat kürzlich über dieses Thema berichtet. Dabei hat sich der in Aachen lehrende Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann zu der Kritik geäußert. Was wohl ursprünglich als Verteidigungsrede gedacht war, offenbart stattdessen geradezu idealtypisch den Autismus vieler Fachvertreter.
Baden-Württembergs Europaminister Peter Friedrich (SPD) wirft EU-Energiekommissar Günther Oettinger vor, das Potenzial der Erneuerbaren Energien zu unterschätzen. Von Brüssel fordert er die Erarbeitung einer "überzeugende Strategie für die EU-weite Förderung und Stärkung Erneuerbarer Energien zusammen mit den Mitgliedsstaaten".
Artikel aus F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19.01.2012, S. 17: Werden Betriebsräte mit pauschalen Zuschlägen für Mehrarbeit gefügig gemacht? Ein neues Rechtsgutachten ordnet die Praxis bei Opel als rechtmäßig ein. Auftraggeber ist die IG Metall.
Wenn es gegen Gewerkschaften und Betriebsräte geht, greift der Duisburger Anwalt Helmut Naujoks zu rüden Methoden. Opfer und deren Anwälte erheben massive Vorwürfe.
Auf die Beschäftigten von Schlecker kommen mit der Planinsolvenz harte Zeiten zu. Nach SPIEGEL-Informationen kann die Drogeriekette auf eine rasche Kündigung der Tarifverträge setzen. Die Geschäftsführung hatte in dramatischen Telefonaten noch versucht, die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.
Die Regierung in Athen hat eine "Liste der Schande" im Internet publiziert. Darauf werden 170 Steuersünder geoutet, die dem griechischen Staat insgesamt knapp 15 Milliarden Euro schulden.
Noi siamo spesso abituati a pensare che ‘santo’ equivalga ad un essere puro, incontaminato, esente dalle ambivalenze e dalle contraddizioni che invece segnano la nostra esperienza umana … Credo sia un’idea che tradisce del tutto il senso della santità.
Jetzt veröffentlichter Gerichtsunterlagen zeigen, dass Google, Apple und andere Unternehmen abgesprochen haben, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben. In wenigen Tagen beginnt dazu ein Prozess.
Sie glauben, die geplanten Internetgesetze in den USA gingen Sie persönlich nichts an? Irrtum: SOPA und PIPA könnten auch Ihre Online-Partizipation behindern
Einen sehr guten Kommentar von Isabel Schayani zur Neonazi-Datei gestern in den Tagesthemen hat Anne Roth gebloggt: Hier ist das Transcript Innenminister Friedrich hat die Neonazi-Datei als wichtigen Meilenstein im Kampf gegen rechte Gewalt bezeichnet.
Das Beispiel Indien macht mit einer Illusion Schluss: dass der Reichtum der Eliten irgendwann zu den ärmeren Schichten durchsickert. Stattdessen sprudeln die Ressourcen der Armen und der Mittelschicht nach oben und konzentrieren sich auf wenige. (von Arundhati Roy)
Hausverbote für Gewerkschafter, konstruierte Kündigungen, massive Behinderungen von Betriebsratswahlen: Arbeitnehmervertreter erheben schwere Vorwürfe gegen den Baumarkt-Riesen Obi. Das Unternehmen spricht dagegen von einer "vertrauensvollen Zusammenarbeit" mit den Angestellten.
Behinderungen von Betriebratswahlen, Bagatellkündigungen gegen Betriebsräte, Schulungen zum Thema „In Zukunft ohne Betriebsrat“: Massive Vorwürfe gegen die Baumarktkette OBI. Interessenvertreter/-innen haben hier einen schweren Stand.
Wenn Firmen ihre Mitarbeiter loswerden wollen, beginnt Helmut Naujoks lukratives Geschäft: Arbeitnehmer los werden. Naujoks System hat sich deutschlandweit einen Namen gemacht. Von Annika Joeres
Der Vorwurf der Gewerkschaften ist pikant. Unternehmen sollen immer öfter versuchen, Betriebsräte mit Beförderungen gefügig zu machen oder mit üppigen Abfindungen herauszudrängen. Besonders brisant: Auch Staatsfirmen bedienen sich offenbar dieser Methoden.
Hans-Peter Uhl, altgedienter CSU-Politiker und Innenexperte der Unions-Fraktion im Bundestag, fällt seit Jahren immer wieder durch reaktionäre Äußerungen auf, die häufig die Grenze des Erträglichen deutlich überschreiten. Mal betont er, Deutschland würde von Sicherheitsleuten regiert, mal beklagt er sich über die fremden Geräusche, Gerüche oder Anblicke der in Deutschland lebenden „Ausländer“ oder will sich in Bezug auf die Regulierung des Internets an der chinesischen Regierung orientieren.
M. Bültemann, K. Simbeck, N. Rzepka, and Y. Kalff. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education, page 272-279. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, (2024)
L. Klausner, M. Heimstädt, and L. Dobusch. Soziale Standards in globalen Lieferketten, volume 200 of Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, transcript Verlag, Bielefeld, (May 2023)