"Die Armee ist das Einzige, was das Land zusammenhält. Ohne sie würde der Staat vermutlich auseinanderbrechen", sagt Stefan Collignon. Deshalb glaubt der Ökonom und Präsident der Französisch-Birmanischen Gesellschaft auch nicht, dass das "Unrechtsregime" nun unmittelbar über seine unterlassene Hilfeleistung stürzen wird. Denn die Junta geht nicht nur gegen aufsässige Mönche mit eiserner Hand vor, sondern auch gegen Minderheiten - etwa die Karen. "Wenn die Armee verschwindet, dann haben wir dort Zustände wie im Irak oder schlimmer", glaubt Collignon.
"Die Armee ist das Einzige, was das Land zusammenhält. Ohne sie würde der Staat vermutlich auseinanderbrechen", sagt Stefan Collignon. Deshalb glaubt der Ökonom und Präsident der Französisch-Birmanischen Gesellschaft auch nicht, dass das "Unrechtsregime" nun unmittelbar über seine unterlassene Hilfeleistung stürzen wird. Denn die Junta geht nicht nur gegen aufsässige Mönche mit eiserner Hand vor, sondern auch gegen Minderheiten - etwa die Karen. "Wenn die Armee verschwindet, dann haben wir dort Zustände wie im Irak oder schlimmer", glaubt Collignon.
Die Weltzollorganisation (WZO) drängt einem Bericht zufolge im Kampf gegen die Produktpiraterie auf ein Abkommen zur Verschärfung von Vorschriften zum Schutz von Immaterialgüterrechten und zur Sicherung technischer Kopierschutzverfahren. Die vorgeschlagenen Regeln sollen laut einem Bericht des Fachdienstes Intellectual Property Watch zunächst als Modell für eine freiwillige Gesetzgebung dienen. Demnach sollen etwa Lücken in bestehenden nationalen Gesetzen behoben werden, wonach noch nicht in allen 171 Mitgliedsstaaten der WZO Soft- oder Hardware zum Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen sowie gecrackte Güter an den Grenzen beschlagnahmt werden können. Mittelbar geht es so auch um einen verbesserten Schutz von Systemen zum digitalen Rechtekontrollmanagement (DRM) etwa auf CDs oder DVDs.