Zehn Jahre nach dem Völkermord fordert die Aktivistin Düzen Tekkal dauerhaften Schutz für Jesiden in Deutschland. Sie kritisierte die Abschiebungen in den Irak.
Wenn Nato-Partnerstaaten Täter sind, nimmt es die Bundesregierung mit dem Völkerrecht nicht so genau. Das zeigt ihre Antwort auf eine Anfrage zu türkischen Kriegshandlungen (Teil 1)
Aus den USA muss es grünes Licht für die völkerrechtswidrige Militäroffensive der Türkei im Nordirak gegeben haben. Andere Bündnispartner schauen weg oder schweigen
Am Düsseldorfer Flughafen ist zu einem Zwischenfall gekommen: Eine „Friedensdelegation“ der Linkspartei ist von der Bundespolizei von einer geplanten Reise nach Erbil im nordirakischen Kurdengebiet abgehalten worden.
Hamburgs Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir ist am Sonnabend mehrere Stunden lang an der Ausreise gehindert worden. Die Bundespolizei bestätigte NDR 90,3 die Befragung der Politikerin.
Der Papst reiste in den Irak und die Autonome Region Kurdistan im Norden des Landes. Dabei besuchte er unter anderem Bagdad, Mossul, sowie die kurdische Hauptstadt Erbil.
In Syrien gebe es mit 600.000 noch gut halb so viele Angehörige der christlichen Minderheit wie 2010. Im Irak sei die Zahl in rund 30 Jahren von fünf auf 0,4 Prozent der Gesamtbevölkerung zurückgegangen.
Die Menschen im Nordirak seien zum Spielball geopolitischer Interessen geworden, kritisierte die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal im Dlf. Vor allem für die noch traumatisierten Jesiden seien die Angriffe der Türkei "tief schockierend". Die Bundesregierung müsse hier diplomatischen Druck ausüben.