Geringverdiener des Verbandes sind von Lohnerhöhungen ausgenommen FREIBURG. Die Mitarbeiter der Caritas in Baden-Württemberg wollen mehr Geld – doch es geht ihnen auch um Gerechtigkeit. Am heutigen Donnerstag gehen sie in Karlsruhe auf die Straße. Die Arbeitgeberseite will zwar die Löhne erhöhen, aber die Geringverdiener ausnehmen. Bei der Caritas wird damit ein ähnlicher Konflikt ausgefochten wie bei der Arbeiterwohlfahrt.
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Die CDU schreibt auch dieses Jahr in ihr Wahlprogramm: "Sozial ist, was Arbeit schafft." Über die tiefbraune Herkunft dieses Slogans - und seine inhaltliche Verlogenheit.
Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit sinkt und junge Portugiesen wollen wieder zurück ins Land – Portugal ist in Aufbruchstimmung. Und Rechtspopulisten haben keine Chance. Das Rezept des sozialistischen Premierministers António Costa: Den Sozialstaat stärken statt kürzen.
Die Presse nennt ihn "Italiens Obama": Der linke Politiker Nichi Vendola sagt im ZEIT ONLINE-Interview, warum er nicht mehr an die Gestaltungskraft von Parteien glaubt.
Von der Leyens Zusatzrenten-Modell helfe nicht als Mittel gegen Altersarmut, sagt Sozialforscher Butterwegge gegenüber tagesschau.de: "Das ist reine Augenwischerei." Nur eine ganz kleine Gruppe Menschen würde damit überhaupt erreicht werden. Und mit Demografie habe das Rentenproblem gar nichts zu tun.
WDR-Beitrag über zwei Menschen, die sich der Arbeit verweigern und den Müßiggang vorziehen. Über die Hauptsache wird zwar nichts gesagt, dafür über weniger fremdbestimmte Zeit bei materieller Armut -- http://www.wdr.de/tv/menschen-hautnah/archiv/2007/10/31.phtml
Just der letzte Verwaltungsakt der schwarz-gelben Bundesregierung sorgte noch einmal für helle Aufregung in den Medien – und für eine Orgie der Desinformation. Am 11. Oktober titelte „Süddeutsche Online“ am frühen Morgen noch halbwegs korrekt: „Angehobene Bemessungsgrenze.
In deutschen Feuilletons wird plötzlich wieder gefragt, ob unser Sozialstaat denn überhaupt zum Status freier Bürger passt und ob er wohl noch zu rechtfertigen sei. Man will ihm an die Wurzeln. Debattiert wird, als hätte er keine Geschichte. (Von Thomas Meyer)
Nun hat unser oberster Feudalherr EZB-Präsident Mario Draghi dem Propagandablättchen des Finanzsektors Wall Street Journal eine Audienz gewährt und seine Sicht der Dinge erklärt: “Das europäische Sozialstaatsmodell gibt es nicht mehr”. Frage an mitlesende Juristen: was genau müssen die Deutschen jetzt gegen Herrn Draghi nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes unternehmen?
{. Streit. Diskussionsbeitrag / Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen Max-Planck-Inst. zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, Jena, (2003)
{. Streit. Diskussionsbeitrag / Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen Max-Planck-Inst. zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, Jena, (2002)