For all the old cliches about Teutonic efficiency, much of Germany’s transport infrastructure is in a terrible state of disrepair, and many major works have been badly botched. A chronic lack of investment is to blame (by Kate Connolly)
ECB president Mario Draghi, however, has outdone himself. Even prior to candidate president François Hollande’s official proposal of a “Growth Compact”, the ECB president took over the initiative by offering his own version to the European Parliament. As could be expected, the ECB’s version of such a “Growth Compact” is based on the idea of structural labour market reforms, thereby making explicit reference to the German Hartz reforms.
As my talk, and this subsequent post, focused on how Keynesian ideas are pretty mainstream elsewhere, this raises an obvious puzzle: why does macroeconomics in Germany seem to be an outlier?
Einem heftig im Internet herumgeposteten Essay verdanke ich den Hinweis auf einen ziemlich sensationellen Kommentar von Charles Moore, einer der großen Zentralfiguren der britischen Konservativen. Moore, Reagan-Anhänger der ersten Stunde und der offizielle Biograph von Margaret Thatcher, gesteht hier, dass er beginne, zu denken, „dass die Linke vielleicht doch Recht hat“.
Die Privatisierung der Trinkwasserversorgung hat durch die Eurokrise wieder Fahrt aufgenommen. Griechenland und Portugal wurden bereits von der Troika genötigt, Teile ihrer öffentliche Trinkwasserversorgung zu privatisieren. Doch dies könnte nur der Beginn einer neuen großen Privatisierungswelle sein, die auch vor Deutschland nicht halt macht. (Von Jens Berger)
Ein Interview mit Volker Telljohann über das Verhältnis von Arbeitgebern und Gewerkschaften in Italien. Volker Telljohann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
Vicky Skoumbi est rédactrice en chef de la revue grecque de philosophie, psychanalyse et arts Alètheia et co-auteur de l’appel « Sauvons le peuple grec de ses sauveurs ! » paru mardi 21 février dans le quotidien Libération.
Der Kompromiss im US-Schuldenstreit wird die ökonomische Krise in den USA verschärfen. Mit Ausgabenkürzungen allein ist die Misere nicht zu lösen, kommentiert F. Lindner.
A deal to raise the federal debt ceiling is in the works. If it goes through, many commentators will declare that disaster was avoided. But they will be wrong.For the deal itself, given the available information, is a disaster, and not just for President Obama and his party. It will damage an already depressed economy; it will probably make America’s long-run deficit problem worse, not better; and most important, by demonstrating that raw extortion works and carries no political cost, it will take America a long way down the road to banana-republic status. (By Paul Krugman)
The debt agreement should finally make clear to Europeans that Barack Obama is not the progressive President they had hoped for. Instead, writes James K. Galbraith, he is a willful player in the Washington politics game.
Neoliberale Spielbedingungen des Euro, Finanz-Alchemisten, die gegen Griechenland spekulierten, und ein Spardiktat: Wie Griechenland zum Sündenbock gemacht wurde.
Spekulative Investoren verlangen vor privaten internationalen Schiedsgerichten mehr als 1,7 Milliarden Euro Entschädigung von Griechenland, Spanien und Zypern – für Maβnahmen, die diese Länder zur Bekämpfung ihrer Wirtschaftskrise ergriffen haben. Das zeigt eine heute erschienene Studie der Organisationen Transnational Institute (TNI) und Corporate Europe Observatory (CEO).
Der Rechtsruck in Europa ist nicht das Resultat einer Flüchtlingspolitik. Er ist die Folge der Sparpolitik der EU, die unbeirrbar am wirtschaftsliberalen Kurs festhält.
Social dialogue is under great strain throughout the EU because of the economic crisis, with Eastern Europe particularly hard hit, says a report presented by the European Commission yesterday (11 April).
Europa spart sich kaputt. Nicht einmal zu einem Rückgang der Staatsverschuldung haben die drastischen Sparprogramme bislang geführt. Doch Deutschland zwingt Europa weiter zu diesem immer umstritteneren Kurs, obwohl sich heraus gestellt hat, dass die von Deutschland propagierte Schulden-Obergrenze auf einem peinlichen Rechenfehler basiert.
D. Vaughan-Whitehead (Eds.) Geneva, International Labour Office, International Labour Office, (June 2012)Conference organized by the International Labour Office in cooperation with the European Commission, Brussels, 21–22 June 2012.