Deutschland verzichtet bislang auf eine Lohnuntergrenze. Doch Arbeitnehmer haben auf dem asymmetrischen Arbeitsmarkt einen legitimen Schutzanspruch. Niedriglöhne werden zunehmend zum Wachstumsproblem. (Von Roman George)
Giftpapiere in den staatlichen Instituten bedrohen das Land. Wie konnte das geschehen? Die wahre Geschichte beginnt mit einem EU-Praktikanten, setzt sich fort mit politischer Großmannssucht und endet beim Versagen der Finanzmanager. Von Marc Brost, Hanns-Bruno Kammertöns, Mark Schieritz und Arne Storn
Es ist kein Geheimnis, dass die wirtschaftliche und politische Bildung der meisten Menschen in Deutschland mangelhaft ist. Defizitäres Grundwissen entziehen auf Dauer einem demokratischen Gesellschaftssystem die Basis. Leider hat das deutsche Bildungssystem darin versagt, breiten Bevölkerungsschichten die Grundzüge unserer Gesellschaftsordnung verständlich zu machen. (Ein Kommentar von Florian Hauschild)
Die Beschäftigung legt zu, die Arbeitslosigkeit baut sich ab - es ist Aufschwung. Bloß auf den Lohnkonten der Arbeitnehmer macht sich das nicht bemerkbar. (Von Gert G. Wagner und Karl Brenke, DIW)
Wenn Töchter oder Schwestern aus vermeintlichen Ehrmotiven umgebracht werden, urteilen Gerichte oft zu mild. Das zeigt die bisher aufwändigste Studie dazu.
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat – erarbeitet von ihrem Ausschuss für Gewerblichen Rechtsschutz – ausführlich zum geplanten Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse Stellung genommen. Die Stellungnahme bestätigt sehr eindrucksvoll das, was in rechtswissenschaftlichen Kreisen schon eine ganze Weile kolportiert wird.
Da hat mal ein Hinterbänkler der CDU, Norbert Barthle, einen Vorschlag gemacht die Steuerbelastung der höchsten Einkommen zwischen 100.000 und 250.000 Euro (als Lediger) ein klein wenig von 42 auf 45 Prozent zu erhöhen, um Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen zu finanzieren, und schon blasen die Steuersenkungsfanatiker zum Gegenangriff. (Von Wolfgang Lieb)
Ein Hacker lädt eine große digitale Bibliothek herunter. Ist das Diebstahl oder die Befreiung des Wissens? Auf jeden Fall eine Reaktion darauf, dass die Open-Access-Bewegung zehn Jahre nach ihren Anfängen nur langsam vorankommt. (Von Anna Sauerbrey)
Belgische Zeitungen, die ein Urteil erwirkten, dass Google ihre Texte nicht zitieren darf, beschweren sich nun über einen "Boykott" durch die Suchmaschine
Nach Fukushima böte sich die Chance einer Wende hin zur dezentralen Energieversorgung. Doch stattdessen nützen die neuen Gesetze vor allem den großen Energieunternehmen.
Die deutschen Arbeitnehmer haben einer Studie zufolge als einzige in der Europäischen Union in den vergangenen acht Jahren einen Reallohn-Verlust hinnehmen müssen. Deutschland habe mit einem Minus von 0,8 Prozent EU-weit die schwächste Reallohn- Entwicklung, berichtete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf.
Krise überwunden, Wirtschaft läuft, Arbeitslosigkeit niedrig. Also alles in Ordnung? Leider nicht. Der Wirtschaft geht es gut, vielen Menschen nicht. Daran müssen sich alle Parteien messen lassen. (Von Jakob Augstein)
Speziell der Bericht der taz erweckt den Eindruck, man hätte sich auf eine Neuausrichtung des Urheberrechts verständigt. Das Gegenteil ist allerdings zutreffend.
Mit ihren Handlungsempfehlungen haben sich die Abgeordneten in der Internet-Enqueteteils deutlich von bisher im Bundestag vertretenen Positionen zum Urheberrecht abgegrenzt. Überraschende Ergebnisse gibt es auch bezüglich einer Kulturflatrate.
Paukenschläge von Dieter Gorny: Der Chef des deutschen Musikindustrie-Verbands fordert in der Urheberrechtsdebatte „mehr Diskussionsbereitschaft“ von allen Beteiligten, outet sich als Fan des Blogs über Vorratsdatenspeicherung der „Zeit“ und fordert: Jeder Bundesbürger soll einen W-LAN-Zugang erhalten, bezahlt aus öffentlichen Geldern. Ist aus dem unnachgiebigen Verbandspolitiker Dieter Gorny plötzlich ein glühender Netzaktivst geworden, oder ist es nur ein neuer Gorny im Schafspelz, den wir erleben? (Von Markus Hündgen)
Es klingt absurd: Deutschland schultert in der existentiellen Krise der Währungsunion Risiken von Hunderten Milliarden Euro – doch wir gelten nicht als wohlmeinende Führungsmacht, sondern stehen als „Euro-Nazis“ am Pranger. Wie konnte es bloß so weit kommen? (Von Henrik Müller)
Das neue Konzept, mit dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Auslandsschulden Griechenlands “sanft” umschulden will, geht offensichtlich zurück auf einen Vorschlag der Deutschen Bank.
Der Redaktion MONITOR liegen entsprechende Papiere vor. Die Vorschläge der Deutschen Bank wurden demnach fast deckungsgleich in das Konzept des Bundesfinanzministeriums übernommen.
41 Länder, darunter die USA, Schweden und Neuseeland, unterstützen in einer Stellungnahme den UN-Bericht zum Schutz der Meinungsfreiheit im Internet - Deutschland ist nicht dabei.
Essen: Die Geschäftsleitung der WAZ-Mediengruppe kündigt ihren Mitarbeitern an, bis zu 300 Stellen abzubauen und auf die Unabhängigkeit der Mantelredaktionen zu verzichten. (Anja Assion)
Fragen geistigen Eigentums im Internet diskutiert die Politik mittlerweile auf höchster Ebene. Aus wirtschaftlichem Interesse – also nicht im Sinne der „Kreativen“
Le Monde.fr - Depuis vingt ans, bien avant Fukushima, Berlin construit une industrie de l'énergie renouvelable. En 2022, celle-ci aura remplacé l'atome et fera de l'Allemagne le champion industriel du secteur.
Darf ein Institutsleiter bestimmen, welche Wissenschaftler seines Instituts als Autoren auf Publikationen genannt werden - unabhänging von der tatsächlichen Autorenschaft? Ein Forscher in Bremen bezichtigte seinen Chef deshalb des geistigen Diebstahls - und verlor prompt seinen Job. (Von Hermann Horstkotte)
myScience.de stellt News und praktische Informationen zur Verfügung sowie das Jobportal für Wissenschaftler und Akademiker. myScience.de bietet auch eine Uebersicht ueber Forschungsgebiete, Finanzierung, Hochschulen und andere wissenschaftliche Institutionen in Deutschland.
Es kann der Frömmste nicht in Frieden verlinken, wenn es dem bösen Medienmogul nicht gefällt. Wenige Tage nach dem offiziellen Launch der Kommentar-Plattform Commentarist haben die Verlagshäuser SZ und FAZ dem kleinen Startup-Unternehmen durch Abmahnungen und Androhung „massiver rechtlicher Schritte“ den Stecker gezogen.
Unter dem Motto „Sisyphos war ein glücklicher Mensch“ feiert das Netzwerk Recherche Anfang Juli sein zehnjähriges Bestehen. Die Festrede hält Günter Grass. “Stargast” Carsten Maschmeyer sagte sein Kommen wieder ab.
Ja, ich habe einmal wieder ganz tief in den Bücherschrank gegriffen und ein altes Buch hervorgeholt, von dem ich mir überhaupt nicht sicher war, dass ich es lesen sollte. Zugegeben, nach Fontanes 'Effie Briest', die mir tatsächlich gut gefallen hatte, war ich ob der Schaffensfülle dieses Autors doch etwas erschlagen. Außerdem sei ja Fontane, der übrigens approbierter Apotheker war, nach Aussage eines guten (nichtgenannten) Bekannten der wohl am meisten überschätzte Autor deutscher Sprache.
Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat erstmals öffentlich erklärt, worum es ihr beim Leistungsschutzrecht geht: Google und andere sollen für Textauszüge von Verlagswebsites zahlen.
Die einen reagieren auf die Integrationsdebatte mit Re-Christianisierung, die anderen mit Islamisierung. Diesen Wettlauf werden alle verlieren. Ein Beitrag des Historikers Hamed Abdel-Samad
Nach einer Entscheidung des EU-Gerichtshofs (EuGH) können EU-Bürger nach Ansicht von Access Info Europe besser mitreden: Das Gericht verbot dem Rat der Europäischen Union, Informationen über die
Konzentriertes Arbeiten an aktuellen medienpolitischen Themen war Trumpf. Bei der Bundesfachgruppenkonferenz Medien, die sich am 26. Februar direkt an die dju-Bundeskonferenz anschloss, ging es um weltweite Pressefreiheit, eine angemessene Vergütung von Medienschaffenden sowie um die Frage, wie Rechte von Urhebern gewahrt und verbessert werden können. Was die Bewertung des bisherigen Tuns und die Strategien für die Zukunft betraf, waren sich die Delegierten in vielen Punkten einig. Kontroverse Positionen offenbarten sich vor allem bei einer Debatte über die „Zukunft des Urheberrechts im Zeitalter des Internets“.
Die für Medienpolitik zuständige Bundesfachbereichskonferenz der Dienstleistungsgewerkschaft hat sich gegen Netzfilter und Internetsperren ausgesprochen. Eine ältere Position zur Bekämpfung von Urheberrechtsverstößen muss nun überarbeitet werden.
Die Arbeitsstunde kostet in Deutschland deutlich weniger als in den Nachbarländern Frankreich oder Dänemark. 29,20 Euro bezahlten Arbeitgeber der Privatwirtschaft 2010 im Schnitt für eine geleistete Arbeitsstunde, wie das Statistische Bundesamt berichtete.
Rundfunkveranstalter, Musikindustrie und GEMA, der Buchhandel und die Filmwirtschaft haben sich zusammengeschlossen, um die technisch getriebene Netzpolitik auf die Bedeutung der Inhalte auszurichten und gemeinsame Kernforderungen durchzusetzen.
Wer viel Geld hat, beteiligt sich in Deutschland in großem Umfang an der Staatsfinanzierung - allerdings nur, wenn er auch arbeitet. Es gibt einen eklatanten Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit, meint Christian Rickens: Vermögende werden zu sehr verschont.
Zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem existiert ein Machtgefälle, das ausgeglichen werden muss. Doch diese Sichtweise geht verloren, warnt Politikprofessorin Britta Rehder.
Wenn wir nach den Ursachen der wachsenden Ungleichverteilung fragen, so spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Insgesamt kann man sagen, dass es vor allem eine an den Interessen des Kapitals orientierte Politik und die Schwäche der Gewerkschaften ist, die eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten und aus der Mitte nach oben bewirken. Ein Referat von Daniel Kreutz.
Die taz hat getestet, ob die Themenauswahl der Medien käuflich ist. Dazu habe ich eine fiktive Werbeagentur gegründet und bin unter falscher Identität zu zehn Verlagshäusern in der ganzen Republik gefahren.
Der BDI ist gegen die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage: Das Gesetzesvorhaben bringt unkalkulierbare Nachteile für über 20 Millionen PC-Arbeitsplätze in der gesamten Wirtschaft. Solange Rechtfertigung und Prüfung der ökonomischen Konsequenzen fehlen, muss das Vorhaben von der Gesetzesagenda. Die Regierungskoalition läuft Gefahr, mit einem Schnellschuss die Glaubwürdigkeit einer zukunftsgerichteten Politik im Internet zu verspielen.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) stellt sich in einem bislang nicht veröffentlichen Entwurf für ein Strategiepapier „Eckpunktepapier zu Fragen der digitalen Welt“ gegen Vorstellungen der Presseverleger für ein neues Leistungsschutzrecht. Ein solches dürfe nicht zu neuen Belastungen für die Wirtschaft führen. iRights.info veröffentlicht das Strategiepapier hier nun exklusiv.
Das Urheberrechtsportal iRights.info hat einen Entwurf für ein Eckpunktepapier des Deutsche Industrie- und Handelskammertags (DIHK) veröffentlicht. Er spricht sich darin für eine "kreative Lösung" der Urhebervergütung aus.
Eine Liquid Democracy-Plattform für die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, auf der verteilte, offene Gruppen kooperativ Vorschläge erarbeiten und abstimmen können.
"Die Archivschule Marburg ist die zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung des Archivwesens der Bundesrepublik Deutschland." - Die Website der Archivschule Marburg kann zugleich als zentrales Infoportal zum (deutschen) Archivwesen dienen: mit Fachbibliographie, Linksammlung, Stellenmarkt etc.
... bietet eine Übersicht über alle am System der überregionalen Literaturversorgung beteiligten Bibliotheken. Das Informationssystem erschließt sich nach fachlichen und regionalen Gesichtspunkten sowie über eine Liste der beteiligten Bibliotheken.
Der Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz, Peter Schaar, hat im Gespräch mit heise online eine gemischte Bilanz des vor fünf Jahren in Kraft getretenen Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) gezogen. Positiv sei, dass das Normenwerk überhaupt angewendet werde und bei den Bundesbehörden in den vergangenen Jahren jeweils rund 1500 Anträge eingegangen seien. Etwa zehn Prozent davon führten zu offiziellen Beschwerden, denen in der Regel ganz oder teils abgeholfen werden könne. Der Bekanntheitsgrad des Gesetzes lasse aber zu wünschen übrig. Viele Bürger wüssten noch gar nicht, "dass es einen Anspruch gibt auf Zugang zu öffentlichen Verwaltungsakten, für den eine persönliche Betroffenheit nicht erforderlich ist".
en ausschließlich Aufsätze, die in originären Open Access Zeitschriften erscheinen = nur „Goldener Weg“ des Open Acces Publizierens. Folgende Bedingungen setzt die DFG in den dafür vorgesehenen Verwendungsrichtlinien (2.023 Verwendungsrichtlinien Sachbeihilfen (Drittmittel) - Publikationsbeihilfen in Open Access Zeitschriften):
Der SIS Lohn-Rechner berechnet die vom Arbeitslohn einzubehaltende Lohnsteuer nebst Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen
Der Bestimmungsschluessel deckt auch einen grossen Bereich von Deutschland ab, nicht nur Schwaben. Sehr gut strukturierter Schluessel an Hand von Photos, auch Detailphotos.
Der GVK-PLUS vereinigt den Verbundkatalog des GBV (GVK) und die lizenzpflichtige bibliographische Aufsatzdatenbank Online Contents (OLC): GVK-PLUS = GVK + OLC.
Gestern zum Beispiel, als Keese auf der Veranstaltung „Wer verdient mit welchem Recht?“ in Hamburg eine besonders originelle (und mir neue) Begründung nannte, warum ein Leistungsschutzrecht für Verleger auch im Interesse der Urheber sei: Weil die Verleger, wenn sie erst einmal ein eigenes Recht hätten, aufhören könnten, den Autoren ihre Rechte wegzunehmen.
Da erklärt der Hauptgeschäftsführer der Zeitungsverleger eine journalistische Leistung als rechtlich fragwürdig. Es demonstriert mit aller Deutlichkeit, warum das Leistungsschutzrecht nicht kommen darf: Es erhält eine Industrie am Leben, die jene ihr anvertrauten Sonderrechte längst nicht mehr als solche begreift.
Gut 50 Journalisten und sympathisierende Flashmober demonstrierten heute am Essener Willy-Brandt-Platz für die Pressefreiheit und für eine angemessene Honorierung der Journalisten.
Gutes Beispiel für Bibliothekskatalog mit Suchmaschinentechnik zur Recherche nach gedruckten und elektronischen Ressourcen mit Web-Service, RSS-Feeds von Suchanfragen oder Notationen, Export von Metadaten in Literaturverwaltungssysteme (zahlreiche Exportformate !) sowie in soziale Bookmarkingdienste,