Das Handelsabkommen TTIP steht praktisch vor dem Scheitern. Der politische Schaden wäre immens. Doch wirtschaftlich sind die Folgen womöglich verkraftbar – weil ein anderer Faktor entscheidender ist.
Die Unternehmensberatung Roland Berger hat vor einer Stagnation in China gewarnt und einen schnellen Abschluss der TTIP-Verhandlungen mit den USA gefordert.
Bei ihrem Treffen in Lindau haben die Wirtschafts-Nobelpreisträger Kanzlerin Angela Merkel heftig kritisiert. Die von ihr verordnete Sparpolitik habe weitreichende Folgen für die Euro-Zone.
Auf globaler Ebene fällt es noch schwerer, verbindliche Zielmarken für Leistungsbilanzsalden, Einkommensverteilung sowie Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards zu vereinbaren. Zumindest aber ist durch die Erfahrung der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen weltweit die Einsicht gestiegen, dass diese Themenkomplexe nicht nur aus Gerechtigkeitserwägungen bedeutsam sind, sondern eng mit der Stabilität des globalen Wirtschaftssystems zusammenhängen.
Die europäischen Eliten versagen, aber die Medien interessiert nur das Kräuseln auf der Oberfläche der Macht. Kein Wort über Inhalte, kein Wort über die Gründe dieses Wahlergebnisses - stattdessen panisches Vorwärts. In den Abgrund.
Seit den 1970er-Jahren wandelte sich die Wirtschaft vom Real- zum Finanzkapitalismus. Das war keine zufällige Entwicklung. Der Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister erkennt ein Muster, nach dem Deregulierung regelmäßig Probleme schuf, die wiederum mit weiterer Deregulierung bekämpft wurden.
Die Krise in Griechenland stürzt gerade jene in Existenznot, die am allerwenigsten dazu beigetragen haben. Die Wut ist groß und viele haben es satt, auf Hilfe zu warten. Sie packen selbst an. In einer kleinen Stadt am Fuße des Olymp ist so eine Bewegung entstanden, die längst auf ganz Griechenland ausstrahlt - und womöglich einmal Modell für andere Länder Europas sein wird.
Der Finanzspekulant George Soros hat in Davos gesagt, dass jene die Krise aufrecht erhalten, die davon profitieren. Dabei sieht er die Bundesrepublik an erster Stelle.
Georg Pieper machte sich keine Illusion, als er nach Athen fuhr. Aber was der Traumatherapeut dort sah, hat die schlimmsten Befürchtungen übertroffen: Die griechische Gesellschaft explodiert unter dem Druck der Krise.
Der Konflikt zwischen der Belegschaft und der Geschäftsleitung von Opel um das richtige Konzept für die Sanierung des angeschlagenen Autoherstellers eskaliert. Die Betriebsräte der IG-Metall klagen, dass ihre Vorschläge auf keinerlei Echo stoßen. (Von Christoph Ruhkamp)
Die Höhe des Schadens, der den Ländern rund um den Globus durch schlechte Wirtschaftspolitik auferlegt wird, findet Dean Baker, der Leiter des Center for
Kommentar von Robert Misik/ Das von den Neoliberalen attackierte Sicherheitsgefühl macht nicht antriebslos. Im Gegenteil: Angst lähmt jeden einzelnen Menschen – und die Unternehmen.
Gerade im Protest gegen den Umgang mit der Krise wird deutlich, wie vehement viele EU-Bürger mehr Demokratie einfordern. Die Politologin Petra Bendel pocht in ihrem ausführlichen Beitrag für EurActiv.de darauf, dass nicht nur Demokratie ein Wert der Europäischen Union ist, sondern auch sozialer Wohlstand und Gerechtigkeit.
von Tomasz Konicz/ Kann ein katastrophaler Zusammenbruch der Eurozone noch abgewendet werden - und was müsste dahingehend unternommen werden? Erster Teil einer Artikelserie zur Krise des Kapitalismus
The creators of Debtocracy, a documentary with two million views broadcasted from Japan to Latin America, analyze the shifting of state assets to private han...
Deutschland wird nicht nur dicker - auch die Zahl psychicher Erkrankungen nimmt weiter zu. Die DEGS-Studie zeigt: Treffen kann es jeden, je nach Einkommen unterscheiden sich allerdings die Symptome.
Tomasz Konicz: „Die politische Klasse befindet sich somit in einer Krisenfalle, bei der sie nur die Wahl zwischen zwei Übeln hat: Sie kann nur zwischen weiterer Verschuldung bis zum unvermeidlichen Staatsbanktrott mitsamt Hyperinflation wählen, oder sie kann den Weg harter Sparprogramme einschlagen, die in Rezession inklusive einsetzender Deflationsspirale führen. Diese Aporie der Krisenpolitik spiegeln gerade die eingangs dargelegten Auseinandersetzungen zwischen Hollande, der weitere Schuldenberge aufhäufen möchte, und Merkel wider, die mittels Sparterror den sofortigen Wirtschaftsabsturz herbeiführt.“
Auf den Finanzmärkten geht ein Gespenst um: Was, wenn das Heer von Arbeitslosen und Armen die Politik der Mächtigen nicht mehr abnickt? Allzu viel Demokratie wollen deshalb weder Politiker noch Wirtschaftsbosse wagen.
Gezielte Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften, unantastbare Finanzagenturen, die Regierungen in die Knie zwingen, und ohnmächtige Politiker, die gebetsmühlenartig wiederholen, es gäbe keine Alternative: Europa befindet sich im Wirtschaftskrieg.
Marshall-Plan, Agenda 2010, Kanzler Brünings Sparpolitik: In den Krisen von Griechenland oder Spanien ist die Stunde der historischen Vergleiche angebrochen. Ökonomen streiten heftig, ob sich die Krisenländer der Euro-Zone kaputtsparen - oder weitere Geldspritzen brauchen.
Das Beispiel Indien macht mit einer Illusion Schluss: dass der Reichtum der Eliten irgendwann zu den ärmeren Schichten durchsickert. Stattdessen sprudeln die Ressourcen der Armen und der Mittelschicht nach oben und konzentrieren sich auf wenige. (von Arundhati Roy)
Die Kanzlerin ist keine „Getriebene“ der Finanzmärkte – sie folgt ihrem Kalkül: per Eskalation der Krise ganz Europa eine Politik der Entsolidarisierung aufzuzwingen (von Gabriela Simon)
Hohe Exportüberschüsse sind das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft. Nun soll sich die Eurozone daran ein Beispiel nehmen. Das kann nicht funktionieren: Deutschland würde den Kontinent ins Ungleichgewicht stürzen.
Norbert Trenkle (Krisis; gegen Fixierung auf Finanz, da Reaktion auf Realökonomie; Probleme lägen tiefer) vs. Thomas Sablowski (Uni Ffm, Finanzkritik, Verstaatlichung von Banken etc.) am 30.11.10
http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=24367 "Fortsetzung": http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=24508 TP "Die Mutter aller Krisen": http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28904/1.html
Den Crash der Weltwirtschaft hat kaum ein Volkswirt vorhergesehen. Wozu brauchen wir diese Wissenschaft noch? Das Fach sucht nach einem neuen Selbstverständnis. (Von Lisa Nienhaus und Christian Siedenbiedel)
Die Bürger in den Krisenstaaten hätten mehr Urlaub und gingen früher in Rente, behauptet die Kanzlerin. Ein Blick in die Statistik zeigt: Das ist Unfug.