Ein Leser schickt uns eine alte Geschichte aus der FAZ, die ihm, wie er sagt, immer wieder vorgehalten wird, wenn er mit dem deutschen Leistungsbilanzüberschuss argumentiert. Wir nehmen das zum Anlass, die Fakten noch einmal zu referieren.
Manche Dinge brauchen lange, bevor sich zeigt, dass sie unsinnig sind und niemals so eintreten werden, wie die meisten es erwartet haben. Bei anderen geht es sehr schnell. Zu Letzteren gehört TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa, also der Versuch, einen transatlantischen Binnenmarkt zu schaffen.
Auf globaler Ebene fällt es noch schwerer, verbindliche Zielmarken für Leistungsbilanzsalden, Einkommensverteilung sowie Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards zu vereinbaren. Zumindest aber ist durch die Erfahrung der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen weltweit die Einsicht gestiegen, dass diese Themenkomplexe nicht nur aus Gerechtigkeitserwägungen bedeutsam sind, sondern eng mit der Stabilität des globalen Wirtschaftssystems zusammenhängen.
Merkelantismus (lat. furiosa Teutonicorum insania) ist nicht die Legastheniker-Schreibweise von Merkantilismus. Dennoch besteht erstaunliche Geistesverwandschaft zwischen dem Merkantilismus, einer Wirtschaftsauffassung, die seit dem 18. Jahrhundert als gescheitert gilt, und dem Merkelantismus, einer zeitgenössischen deutschen wirtschaftspolitischen Doktrin.
Die eigentlich interessanten Informationen, die in dem heute veröffentlichten gesamtwirtschaftlichen Zahlenwerk für das vierte Quartal stecken, sind nicht die Zuwachsraten des realen BIP – minus 0,2 Prozent gegenüber dem dritten Quartal, und für 2011 insgesamt plus 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr –, sondern die diversen Strukturzahlen.
Hohe Exportüberschüsse sind das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft. Nun soll sich die Eurozone daran ein Beispiel nehmen. Das kann nicht funktionieren: Deutschland würde den Kontinent ins Ungleichgewicht stürzen.
Der Brüsseler EU-Gipfel habe die europäische Staatsschulden- und Bankenkrise nicht überwunden und neue Probleme geschaffen, befürchten Marktbeobachter.
Die Chance auf eine bezahlbare Euro-Rettung ist vertan - und schuld ist die Bundeskanzlerin. Angela Merkel wird uns alle ruinieren, weil sie mit ihrem Zaudern die Krise verschärft. Jetzt hat sie nur noch zwei politische Optionen: Bankrott oder Ruin.