IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
[...] the Panel was persuaded that the law in Canada [...] should be changed to allow some form of assisted suicide and voluntary euthanasia. Putting the philosophical analysis together with the lessons learned from [a] review of the paths taken in other jurisdictions that have moved to more permissive regimes, the Panel considered the options for the design of a permissive regime and suggests the following legal mechanisms for achieving the reform and the core elements of the proposed reform.
“The current legal status of assisted dying is inadequate and incoherent...” The Commission on Assisted Dying was set up in September 2010 to consider whether the current legal and policy approach to assisted dying in England and Wales is fit for purpose. In addition to evaluating the strengths and weaknesses of the legal status quo, the Commission also set out to explore the question of what a framework for assisted dying might look like, if such a system were to be implemented in the UK, and what approach to assisted dying might be most acceptable to health and social care professionals and to the general public.
The Commission on Assisted Dying, set up in September 2010 and chaired by former Lord Chancellor Charles Falconer, has issued its monumental report on assisted dying in England and Wales. The Commission was funded by two supporters of assisted suicide, author Terry Pratchett and businessman Bernard Lewis, and despite reassurances that the running and outcome of the Commission were independent, some individuals and groups opposed to the practice regrettably refused to give evidence to the Commission. Still, the range and quantity of the evidence, which included evidence gathered from international research visits, qualitative interviews and focus groups, commissioned papers, and seminars, is impressive and can be read and watched here.
This report documents changes since the ODT 2008 report. It records significant improvements that have been made to infrastructure and projected 34% increase in donation rates over 4 yrs to April 2012. The report notes, however, that even if Taskforce’s target of a 50% increase in donation rates by 2013 is achieved, people will still be dying unnecessarily while waiting for an organ. We believe that we now need to decide whether we should be satisfied that we have done all we can or whether we should seek to build on what has already been achieved by shifting our attention to additional ways of increasing number of organ donors. The report examines a range of options that have been suggested for increasing the number of donors including a system of mandated choice, reciprocity, a regulated market or paying the funeral expenses of those who sign up to the ODR and subsequently donate organs. The report also explains why we remain convinced that an opt-out system with safeguards is best.
M. Tanenblatt, A. Coden, and I. Sominsky. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), Valletta, Malta, European Language Resources Association (ELRA), (May 2010)