La question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap est ancienne. Mais elle a pris une nouvelle actualité avec le lancement en 2017 de la première Stratégie nationale de santé sexuelle, définie comme un « état de bien-être physique, émotionnel, mental associé à la sexualité ». Désormais chaque région est dotée d’un « centre ressource de vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap ». Trois volets composent ce numéro : une approche historique pour examiner l’impact des représentations sociales et des conceptions philosophiques autour de la reconnaissance de l’humanité des personnes à qui serait dénié le droit à une vie affective et sexuelle de qualité ; une analyse des dimensions sociologiques, juridiques et politiques, en prenant en considération une nouvelle inflexion de la politique du handicap ; une réflexion sur l’impact de cette préoccupation essentielle sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap par les professionnels, ce qui implique une mise en perspective sociale et institutionnelle, ainsi que des éléments sur la formation à la fois des professionnels et des personnes accompagnées.
20 ans après le vote de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, ne convient-il pas de réinventer et peut-être même
de refonder la démocratie en santé ?
Inventé dans la dynamique des « années sida » et donc de la
« démocratie sanitaire », notre Espace éthique s’inscrit dans cette conquête de la
reconnaissance des « droits des malades », et dans la perspective de cette évolution
d’une culture soignante attentive à un partenariat respectueux de la personne dans
ses valeurs, son autonomie et ses préférences dans le parcours de soin.
En mars 2022, nous lançons dans le cadre d’événements publics une consultation
qui aboutira en juin 2022 à la publication d’une résolution « Réinventer ensemble la
démocratie en santé ».
"Dans le rapport annexé à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, il est affirmé que « La vieillesse n’est pas homogène, mais au contraire plurielle : il y a l’âge où l’on est “âgé sans être vieux”, qui renvoie à l’âge de la retraite, mais aussi de la grand-parentalité, puis l’âge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent, enfin le grand âge ». Cette description relève de représentations socialement répandues et culturellement ancrées qui, donnant une image partielle et déformée de la réalité, font de la vieillesse une période de déclin caractérisée par une succession de phases où les rôles sociaux disparaissent aussi inéluctablement qu’apparaissent les fragilités et les incapacités." Source : Cairn
nouveaux enjeux de la recherche face au terrain « Utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’inclusion des personnes en situation de handicap »
Par lettre en date du 19 octobre 2012, la ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie a saisi la CNCDH de la question des droits fondamentaux des personnes âgées aux plans national, européen et international.
(Assemblée plénière du 27 juin 2013)
B. Lamboy, N. Cotton, and E. Hamel. La Santé en action, (décembre 2018)Dossier "Prévention du vieillissement : interventions probantes" coordonné par Béatrice Lamboy, Nadine Cotton, Emmanuelle Hamel, Dagmar Soleymani.