Das Projekt untersucht, wie sich die ökonomischen und sozialen Disruptionen in Folge der COVID-19 Pandemie kurz- und mittelfristig auf die Digitalisierung der Arbeitswelt auswirken, ob sie gar als Katalysator für einen Digitalisierungsschub wirken.
Die Leopoldina steht in der Kritik, weil sie 2016 für Krankenhaus-Schließungen plädierte. Ausgerechnet der ARD-„Faktenfinder“ springt ihr zur Seite – und verrennt sich
Das mag alles schräg aussehen. Aber es kommt zutiefst aus der „Mitte“ dieser Gesellschaft. Es ist genauso wenig „alternativ“ wie die „Alternative für Deutschland“. Es ist nicht rebellisch, sondern zutiefst konservativ.
Eine vorschnelle Lockerung der Corona-Beschränkungen könnte nach hinten losgehen – und die ökonomischen Kosten der Covid-19-Pandemie drastisch in die Höhe treiben, davor warnt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Erst griff die Polizei auf die Listen in Restaurants zurück und jetzt haben Hacker:innen die digitale Form solcher Listen gehackt. Gefunden haben sie auch Reservierungen von Spitzenpolitikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn.
Die Antworten auf die Corona- und die Klimakrise liegen in der sozial-ökologischen Transformation, sagt der Chefökonom der deutschen Gewerkschaft ver.di, Dierk Hirschel. Dafür fordert er allein für Deutschland 100 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen und Sozialausgaben.
Studie auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) – Auswertungen zur Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie zum Home-Office-Potential vor Beginn der Corona-Pandemie erlauben Rückschlüsse für aktuelle Situation – Millionen Familien umso stärker belastet, je länger Kitas und Schulen nicht zu Normalbetrieb zurückkehren – Corona-Elternzeit und -Elterngeld können erwerbstätige Eltern entlasten
Taiwan setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf Technik und Daten. Teil 1 der Serie zur Zukunft nach Corona, einer Kooperation von "The New Institute" und...
Ich denke nicht, dass die Aufnahme des Regelunterrichts mit Präsenzpflicht am 10. Januar vereinbar mit dem Infektionsgeschehen sein wird. Allerdings sehe ich von den Kultusministerien auch keinerlei Bemühungen, einen Plan B zu entwickeln.
Warum traf Corona die starke Lombardei dermassen hart? War es klug, Altersheimen 150 Euro für die Aufnahme von Covid-19-Patienten zu geben? Das Viren-Chaos hat nun auch Folgen für Verantwortungsträger.
Eine solidarische, ökologische und demokratische Lösung der durch das Corona-Virus ausgelösten Wirtschaftskrise in Europa wird sich nur durchsetzen lassen, wenn die veralteten Europäischen Verträge grundlegend geändert werden.
Mit einem milliardenschweren Sonderprogramm greift die Bundesregierung der deutschen Wirtschaft unter die Arme. Doch staatliche Förderung gibt es nur für Unternehmen mit Gewinnabsichten. Gemeinnützige Initiativen, die auf eigene Kosten Schutzmasken und Ersatzteile herstellen, gehen leer aus.
Fabian A. Scherschel sieht im Solutionismus der Technokraten keine Lösung unserer COVID-19-Probleme, sondern die Gefahr eines alptraumhaften Dauerzustands.
Die Pandemie bedroht das Leben und die wirtschaftliche Existenz von Millionen – und doch verweist die globale Krise auch auf die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Über einen historischen Augenblick extremer Offenheit.