Technische Lösungen könnten sexuelle Missbrauchsdarstellungen mit einer Präzisionsrate von 99,9 Prozent erkennen, behauptet die EU-Kommission ohne echte Belege.
Die Plattform Facebook glaubt an eine bessere Diskussionskultur, wenn sie nur Nutzer mit Klarnamen zulässt. Politiker plädieren sogar für eine Klarnamenpflicht in allen sozialen Netzwerken. Matthias Schwarzer hält beides für Blödsinn: Der Klarname hindere kaum jemanden an Hassbotschaften – im Gegenteil.
Schon bei der DSGVO sind Einwilligungen die Hintertür für grenzenlose Datenverarbeitungen. Beim Digital Markets Act scheint sich dieser zentrale Fehler zu wiederholen, warnt Malte Engeler.
Das internationale System personalisierter Werbung bröckelt. Manche wollen sie insgesamt abschaffen – und eine ganze Industrie sucht neue Datenquellen.
S. Collet, O. Liedtke, and H. Schober. Zwischen Macht und Ohnmacht. Facetten erfolgreicher Politik, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, (2013)