Eine solidarische, ökologische und demokratische Lösung der durch das Corona-Virus ausgelösten Wirtschaftskrise in Europa wird sich nur durchsetzen lassen, wenn die veralteten Europäischen Verträge grundlegend geändert werden.
Gezielte Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften, unantastbare Finanzagenturen, die Regierungen in die Knie zwingen, und ohnmächtige Politiker, die gebetsmühlenartig wiederholen, es gäbe keine Alternative: Europa befindet sich im Wirtschaftskrieg.
Finanzmarktkrisen häufen und verschärfen sich. Arbeitnehmer und Steuerzahler tragen die Folgekosten. Ein wissenschaftlicher Blick auf die Krisenursachen und wie man ihnen den Giftzahn ziehen könnte. Von Helge Peukert
Die Regierung in Athen hat eine "Liste der Schande" im Internet publiziert. Darauf werden 170 Steuersünder geoutet, die dem griechischen Staat insgesamt knapp 15 Milliarden Euro schulden.
Wer das Volk fragt, wird zur Bedrohung Europas. Das ist die Botschaft der Märkte und seit vierundzwanzig Stunden auch der Politik. Wir erleben den Kurssturz des Republikanischen. (Von Frank Schirrmacher)
Sobald sich die aktuellen Maßnahmen gegen die Schuldenkrise als wirkungslos erwiesen haben, werden radikalere Lösungen kommen müssen, etwa eine einmalige Vermögensabgabe und die weltweite Streichung übermäßiger privater und öffentlicher Schulden
Finanzminister Schäuble will laut einem Geheimpapier vom Bundestag eine Blankovollmacht zur Euro-Rettung, doch Bundestagspräsident Lammert (CDU) spricht ein Machtwort: „Eine Generalermächtigung wird es nicht geben“.
Im Krisensommer 2011 offenbart sich der desaströse Zustand unserer Demokratien. Eine übermächtige Finanzwirtschaft führt Politik und Eliten vor. (Von Tissy Bruns)
Welche Möglichkeiten hat die Politik noch, des Finanzsystems Herr zu werden? Die Lösung der Schuldenkrise ist eine Verteilungsfrage: Wer bezahlt, was längst ausgegeben wurde? (Von Jens Beckert und Wolfgang Streeck)
Die bankrotten Banken müssen geordnet in die Insolvenz geführt werden. Sie haben keine „Systemrelevanz“, sondern sie gefährden das ökonomische und demokratische System. Die Alternative heißt „good banks“.
Cross Border Leasing wurde lange Zeit als sicheres und einfaches Mittel zur kommunalen Haushaltssanierung empfohlen. In der Krise entpuppt es sich als hochspekulatives Finanzsystem, welches die Städte nun teuer zu stehen kommt. Ein Gespräch mit dem PrivatisierungsexpertenWerner Rügemer
Die Wirtschaft steckt in der Krise – das belegt auch das Herbstgutachten. Aber warum haben Wissenschaftler nicht langfristig vor ihr gewarnt? Das haben viele, sagt der Publizist Stefan Frank im tagesschau.de-Interview – nur wollte sie keiner hören. Und dieser Fehler wiederhole sich gerade.
Die Ungleichgewichte zwischen Superreichen und Mittelstand in den westlichen Industriestaaten werden zu einer Gefahr für Marktwirtschaft und Demokratie. Es gibt nur ein Rezept. (Von Philipp Löpfe)
Im bürgerlichen Lager werden die Zweifel immer größer, ob man richtig gelegen hat, ein ganzes Leben lang. Gerade zeigt sich in Echtzeit, dass die Annahmen der größten Gegner zuzutreffen scheinen. (Von Frank Schirrmacher)
Die Krawalle in Großbritannien sind erschreckend. Noch erschreckender aber ist der Realitätsverlust der Regierenden. Wie war das noch mit Erich Honecker? (Kommentar von Günther Lachmann)
Giftpapiere in den staatlichen Instituten bedrohen das Land. Wie konnte das geschehen? Die wahre Geschichte beginnt mit einem EU-Praktikanten, setzt sich fort mit politischer Großmannssucht und endet beim Versagen der Finanzmanager. Von Marc Brost, Hanns-Bruno Kammertöns, Mark Schieritz und Arne Storn
Es ist kein Geheimnis, dass die wirtschaftliche und politische Bildung der meisten Menschen in Deutschland mangelhaft ist. Defizitäres Grundwissen entziehen auf Dauer einem demokratischen Gesellschaftssystem die Basis. Leider hat das deutsche Bildungssystem darin versagt, breiten Bevölkerungsschichten die Grundzüge unserer Gesellschaftsordnung verständlich zu machen. (Ein Kommentar von Florian Hauschild)
Einem heftig im Internet herumgeposteten Essay verdanke ich den Hinweis auf einen ziemlich sensationellen Kommentar von Charles Moore, einer der großen Zentralfiguren der britischen Konservativen. Moore, Reagan-Anhänger der ersten Stunde und der offizielle Biograph von Margaret Thatcher, gesteht hier, dass er beginne, zu denken, „dass die Linke vielleicht doch Recht hat“.
Seit dem Jahr 2007 beobachten wir nun im verstärkten Maße das Versagen unseres bisherigen Gesellschaftssystems. In einer Zeit, in der vielerorts Geld zu einer Art Gott ernannt wurde, zu einem goldenen Kalb, das die Menschheit wie im Wahn umtanzt, benötigte es erst größere finanzielle Verwerfungen, damit dies vielen Menschen klar wurde. … Was wir jedoch statt fundierter Beschäftigung mit den zu Tage geförderten Erkenntnissen um so häufiger beobachten können, sind a) die Verlagerung der Diskussion auf Nebenkriegsschauplätze und b) bewusste Ablenkungsmanöver durch die Massenmedien. (Von Florian Hauschild)
Warum das Finanzsystem ein Betrugsmodell ist, was Bilanzen damit zu tun haben und warum der ultimative Crash droht, erklärt der Wiener Wirtschaftwissenschafter Franz Hörmann