Faxgeräte in Gesundheitsämtern, Schulen ohne E-Mail-Adressen, Millionen für verkorkste Apps – die Pandemie hat schonungslos offengelegt, dass ein „Weiter so“ in der Digitalpolitik unsere Zukunft gefährdet.
Wir brauchen dringend eine neue Vision unseres Gemeinwesens. Sie darf nicht den Interessen digitaler Konzerne dienen, sondern muss die Bedürfnisse der BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen ins Zentrum stellen. Das ist auch eine Aufgabe für die Gewerkschaften.