Ein hervorragender Bericht zur re:publica 2022. Besonders gelobt würde Tantes Vortrag zu Web3. Außerdem ein Interview mit Yasmin_Fahimi über Digitalisierung in der Arbeitswelt, Plattformarbeit, algorithmisches Management. Zum Schluss noch ein paar kritische Anmerkungen zu den Auftritten von Personen aus der Regierung
Künstliche Intelligenz kann Gewerkschaften bei der Arbeit unterstützen. Wie das aussehen könnte und warum der Linken das Konzept für eine digitale Zukunft fehlt, erklärt Stephan Dörner, Online-Chefredakteur des Digitalmagazins t3n.
Die Antworten auf die Corona- und die Klimakrise liegen in der sozial-ökologischen Transformation, sagt der Chefökonom der deutschen Gewerkschaft ver.di, Dierk Hirschel. Dafür fordert er allein für Deutschland 100 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen und Sozialausgaben.
Das Klima retten wir gemeinsam: DGB-Chef Reiner Hoffmann und der finnische Spitzengewerkschafter Antti Palola rücken in ihrem Standpunkt die „Just Transition“ in den Fokus. Nur mit hoch qualifizierten und motivierten Beschäftigten und Solidarität werde die Transformation Richtung Klimaneutralität gelingen.
Die Geschichte der Genossenschaften ist eng mit der Geschichte der Gewerkschaften verbunden. Gegenwärtig erfährt der Genossenschaftsgedanke ein große Renaissance, schließlich gilt diese Unternehmensform als krisensicher und sehr unabhängig vom allgegenwärtigen Marktglauben.
CDU und SPD wollen den Einsatz von Werkverträgen begrenzen. Kanzlerin Angela Merkel sieht einen Missbrauch des Mittels durch die Wirtschaft. Daimler-Vorstand Porth spricht von Einzelfällen.
Walldorf. Nach ihrem Erfolg bei den Betriebsratswahlen beim Walldorfer Softwarekonzern SAP wollen die beiden Gewerkschaften IG Metall und ver.di künftig…
Wie andere Freihandels-vorhaben wird auch das seit Juli dieses Jahres verhandelte trans-atlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) zwischen der EU und den USA mit Wachstums- und Wohlfahrtsgewinnen begründet. Entgegen dieser positiven Darstellung weisen allerdings Erfahrungen mit anderen Handels- und Investitionsabkommen auf eine Reihe kritischer Aspekte und Risiken hin.
An den geplanten Handelsabkommen mit den USA und Kanada scheiden sich die Geister. Dass Wirtschaftsminister Gabriel fast nur die Vorzüge von TTIP und Ceta betont, sorgt für Ärger bei Experten, die er selbst berufen hat.
Die IG Metall, die IG Chemie, die IG Bau und die Eisenbahnergewerkschaft EVG haben scheinbar mit dem Segen des DGB-Vorsitzenden ein Kooperationsbündnis geschlossen, mit dem sie Verdi und andere als renitent gegenüber den Arbeitgebern und der Regierung geltende Gewerkschaften ausgrenzen. Offen sagen sie das nicht, aber es ist offensichtlich.
Betriebsratswahlen werden sabotiert, gewerkschaftsnahe Betriebsräte werden versetzt, sozial isoliert und mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Das alles geschieht, um Tarif-Initiativen im Keim zu ersticken, um den Einfluss von Gewerkschaften in Unternehmen einzuschränken.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat nicht unbedingt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen geführt: Clickworker sind profitorientierten Unternehmen ausgeliefert, und das heißt weniger Lohn, kaum Absicherung und mehr Konkurrenz. Neue Spielregeln müssen her.
Online kann jeder, der sich die Mühe macht, immerhin nachlesen, dass Jörg Hofmann keineswegs findet, dass Klimaschutz per se “Hunderttausende Jobs” kosten wird, sondern dass der aus seiner Sicht richtig gemachte Klimaschutz sogar “ein Erfolgsmodell” sein kann.
Algorithmische Vorhersage und Mitbestimmung: Zum Verhältnis von „Predictive Risk Intelligence“ und Interessenvertretung. Ein Forschungsprojekt des Momentum Instituts und der...
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt wird in der Bundesrepublik hauptsächlich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Industrie diskutiert. Aber auch hierzulande finden mittlerweile über 70 Prozent der Wertschöpfung und Beschäftigung im Dienstleistungssektor statt.
Die Arbeitswelt hat auch dank des technischen Fortschritts isolierte Arbeiter ohne Rechte hervorgebracht, die mit Mindestlöhnen abgespeist werden. Darüber wurde auf der Berliner Konferenz gesprochen.
K. Becker, K. Dörre, и P. Reif-Spirek (Ред.) Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, (ноября 2020)