Was denken die Menschen in Deutschland über die Digitalisierung? Fühlen sie sich überfordert? Haben sie Angst um ihren Arbeitsplatz? Oder sehen sie vor allem Vorteile durch mehr Flexibilität und Arbeitserleichterung? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt ein sehr vielschichtiges Bild. In einem Punkt sind die Ergebnisse der Umfrage aber besonders deutlich: Die Menschen wünschen sich mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz.
Mehr Effizienz durch umfassende Leistungskontrolle im Job? Mit einem neuen Add-on für die Bürosoftware Microsoft Office 365 können Arbeitgeber die Leistung ihrer MitarbeiterInnen detailliert analysieren. Aus Sicht des DGB ist der Einsatz der Software zwingend mitbestimmungspflichtig.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz ("KI-Strategie") noch Nachbesserungsbedarf – vor allem bei der MItbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
In Deutschland bestimmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz mit. Über Betriebsräte, Personalräte und Aufsichtsräte bringen sie ihre Interessen in Betriebe, Verwaltungen und in Unternehmen ein. Doch die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Und die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten müssen Schritt halten.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, hat die Gewerkschaften zu einer Weiterentwicklung der Mitbestimmung ermutigt. Die Mitbestimmung ergebe sich aus der Würde des Menschen, sagte er in Berlin. - Nachricht vom 08.03.2016
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) drängt nach dem Mindestlohn auf weitere Verbesserungen für Beschäftigte. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann: „Ich erwarte viel mehr Flexibilität der Unternehmen, wenn es darum geht, die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen.“
Die Friedrich-Ebert-Stiftung, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Hans Böckler Stiftung veranstalten gemeinsam am 25. und 26. März 2014 einen Rechtspolitischen Kongress in Berlin. Erfahren Sie mehr auf diesen Seiten.
In seinem sehr lesenswerten Beitrag regt Richard Hyman die „Wiederbelebung“ der Idee der Wirtschaftsdemokratie an.Der von Hyman vorgebrachten These einer Erosion des Einflusses der Mitbestimmung kann jedoch aus Sicht der deutschen Mitbestimmungspraxis nicht uneingeschränkt gefolgt werden.
Ein „Weiter so“ kann es nicht geben! So lautete die einhellige Antwort der Gewerkschaften auf die weltweite Krise. Eine Zeit lang im Frühjahr 2009 wurde sogar die Legitimation des Kapitalismus selbst in Kreisen, von denen man es nicht erwartet hätte, in Frage gestellt.
Anpasslerisch bis zur Selbstaufgabe - vor achtzig Jahren zerschlugen SA und SS die deutschen Gewerkschaften. Ihre Staats- und Autoritätsgläubigkeit hatten die Arbeiterorganisationen blind gemacht für die Gefahren, die von den Nazis drohten (von Rudolf Walther)
In den Gewerkschaften wird seit der „neuen Weltwirtschaftskrise“ die Forderung nach einem Kurswechsel erhoben, zu dem auch eine Demokratisierung der Wirtschaft und Gesellschaft zählt. An der Suche nach Lösungsansätzen beteiligen sich Viele. Die folgenden fünf Thesen verstehen sich dazu als ein weiterer Beitrag.