4-Tage-Woche, mitbestimmtes Arbeiten, Quiet Quitting … die Frage, wie wir arbeiten und wie wir leben wollen, treibt uns um. Während wir darüber nachdenken, was sich ändern sollte, lohnt sich der Blick zurück: Was haben wir eigentlich schon dazu gewonnen - und wie kann es von hier aus weitergehen? In „Geschichte wird gemacht“ zeigen wir euch, wie Gewerkschaften als tragende Säule der Demokratie bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für alle erkämpft haben, wie wir heute davon profitieren - aber auch wo noch Luft nach oben ist. "Geschichte wird gemacht" ist ein Podcast der Hans-Böckler-Stiftung. Weitere Informationen zur Stiftung unter: www.boeckler.de.
Gestaltungshilfen des „Forum Soziale Technikgestaltung“: Zur Gestaltung der sogenannten „Künstlichen Intelligenz“ gibt es folgende bereitstehende Hilfen...
Hermann Behrendt wurde heute zum Vorstandssprecher des Landesverbandes der AfD in NRW gewählt. Er war bereits stellvertretener Sprecher und zuständig für die Arbeitsgruppen "Arbeit und Soziales" und "Demokratie" der Programmkommission der AfD-NRW. Eine Neuwahl wurde nötig, weil der NRW-Sprecher Jörg Burger der AfD zurückgetreten ist aufgrund des autoritären Führungsstils von Bernd Lucke. Hermann Behrendt fordert…
Datengetriebene Optimierung am Arbeitsplatz gehört zukünftig zum Alltag vieler Beschäftigten. Ein Arbeitspapier des BMAS und der IG Metall spricht sich jetzt für gesetzliche Mitbestimmung und Transparenzansätze aus, um Risiken der Technologien vorzubeugen.
Als N26-Beschäftige 2020 einen Betriebsrat gründen wollten, stellte sich die Führung quer und schuf ein Alternativ-Gremium, das nun wieder eingestellt wird.
In rund 28.000 deutschen Unternehmen werden derzeit Betriebsräte gewählt. Im Profifußball herrschen dagegen häufig noch Angst und Abwehr bis hin zur offenen Feindseligkeit gegenüber Beschäftigten, die mitbestimmen wollen.
Unternehmen ohne Einfluss ihrer Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten performen an der Börse besser als paritätisch mitbestimmte Firmen. Diese haben aber trotzdem Vorteile - auch für Aktionäre.
The European Parliament is seeking to put a stop to a perceived decline in workers’ participation in corporate decision-making – an issue that affects 190 million employees across Europe – and bring the European Commission to heel.
Tech-Startups stehen für flache Hierarchien und Spaß am Kickertisch, echte Mitbestimmung wird aber bisweilen unterdrückt. Deshalb gibt es vielerorts wieder den Wunsch nach einem Betriebsrat.
Der Faktor Mensch kommt in Digitalisierungsstudien oft zu kurz. Dabei hat der digitale Wandel enorme Auswirkungen auf die Arbeitswelt, die auch gefährlich sein können. Durch den aktuellen Digitalisierungsschub ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um über die kritischen Punkte zu sprechen.
"Ein Computer ist kein Gehirn." Mike Cooley beklagte, dass technologische Errungenschaften ungleich eingesetzt werden und Menschen sich Erfindungen unterwerfen.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Reportage dalla linea di produzione della Urus, un gioiello tecnologico che integra artigianato e robotizzazione del lavoro. Un modello contrattato in anticipo da lavoratori e sindacati, e che ha reso lo stabilimento un luogo più sicuro ed
Firmen, die Mitarbeiter mit "People Analytics"-Systemen durchleuchten, handeln oft rechtswidrig, hat AlgorithmWatch in einem Forschungsprojekt herausgefunden.
Im September 2018 startete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zukunftsdialog „Neue Arbeit – Neue Sicherheit“. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Stakeholdern sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis wurden zentrale Herausforderungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik diskutiert und Lösungsvorschläge zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt und des Sozialstaates erarbeitet. Nun liegen die Ergebnisse vor.
Was denken die Menschen in Deutschland über die Digitalisierung? Fühlen sie sich überfordert? Haben sie Angst um ihren Arbeitsplatz? Oder sehen sie vor allem Vorteile durch mehr Flexibilität und Arbeitserleichterung? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt ein sehr vielschichtiges Bild. In einem Punkt sind die Ergebnisse der Umfrage aber besonders deutlich: Die Menschen wünschen sich mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz.
Mehr Effizienz durch umfassende Leistungskontrolle im Job? Mit einem neuen Add-on für die Bürosoftware Microsoft Office 365 können Arbeitgeber die Leistung ihrer MitarbeiterInnen detailliert analysieren. Aus Sicht des DGB ist der Einsatz der Software zwingend mitbestimmungspflichtig.
Seit der Einführung im Jahr 2004 drängt die Rechtsform der SE die deutsche Aktiengesellschaft tendenziell zurück. Unternehmen können die SE zur Schwächung von Arbeitnehmern und Gewerkschaftern im Aufsichtsrat nutzen. Diese sind darüber wenig amüsiert.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz ("KI-Strategie") noch Nachbesserungsbedarf – vor allem bei der MItbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Neue Partizipationsplattformen versprechen mehr Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeiten - nicht nur in Startups, sondern auch im ländlichen Mittelstand.
Wie verändern sich die Anforderungen an die Betriebsratsarbeit durch die Digitalisierung? Wie können Veränderungsprozesse durch Betriebsvereinbarungen gestaltet werden?
Il 16 aprile 2018, a Berlino, si è tenuto l’ultimo incontro con Delivery Hero, il gruppo a cui è affiliata Foodora Italia, per la definizione di un accordo in merito alla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alla costituzione e alla vita della nascente Societas Europaea (SE).
19.04.2018 Delivery Hero plant Umwandlung in SE und einigt sich mit Arbeitnehmervertretung über künftige Mitbestimmung | Delivery Hero AG | News | Nachricht | Mitteilung
Bisher saßen keine Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Delivery Hero. Ein Gericht hält das für unzulässig. Doch der Lieferdienst will sich gegen den Beschluss wehren.
Quatre-vingt-onze universitaires, dirigeants d’entreprise, syndicalistes et personnalités politiques internationales, appellent, dans une tribune au « Monde », au renforcement de la présence des salariés dans la gouvernance des entreprises.
In Deutschland bestimmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz mit. Über Betriebsräte, Personalräte und Aufsichtsräte bringen sie ihre Interessen in Betriebe, Verwaltungen und in Unternehmen ein. Doch die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Und die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten müssen Schritt halten.
Mit solcher Spannung wurde ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) schon lange nicht mehr erwartet. Auf dem Prüfstand stand einer der Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft deutscher Prägung. (Von Martin Höpner)
Der Bundesrat hat mit einer Entschließung vom 10. Februar 2017 (BR-Drucksache 740/16) die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Recht der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung zu reformieren.
Fünf Bundesländer bringen am 16. Dezember einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein. Die klare Forderung der Länder an die Bundesregierung: die Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 zukunftsfest machen – das fordert auch der DGB seit Langem.
Der Fall TUI zeigt, was von den mitgliedsstaatlichen Sozialordnungen übrig bliebe, würde man die Kommission dort hinlassen, wo sie mit Gewalt hindrängt. Höchste Zeit, sich der Erzählung vom „Sozialen Europa“ zu entledigen.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Betriebsratswahlen werden sabotiert, gewerkschaftsnahe Betriebsräte werden versetzt, sozial isoliert und mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Das alles geschieht, um Tarif-Initiativen im Keim zu ersticken, um den Einfluss von Gewerkschaften in Unternehmen einzuschränken.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, hat die Gewerkschaften zu einer Weiterentwicklung der Mitbestimmung ermutigt. Die Mitbestimmung ergebe sich aus der Würde des Menschen, sagte er in Berlin. - Nachricht vom 08.03.2016
Der Hamburger Spielehersteller Goodgame Studios konnte die Gründung eines Betriebsrats verhindern. Stattdessen soll ein alternatives Gremium geschaffen werden.