Die Bundesregierung verhöhnt Schülerinnen und Schüler mit einem „Aufholprogramm“ für ihre Entbehrungen in der Coronapandemie – und behandelt Kinder wie faule Kredite, die den Standort gefährden. Ein Armutszeugnis.
Ich musste meinen Glauben, dass wir als gebildete, nahezu vollständig alphabetisierten Gesellschaft, die Informationen nutzen, die wir haben, um vernunftgesteuerte Entscheidungen zu treffen, revidieren.
Taiwan setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf Technik und Daten. Teil 1 der Serie zur Zukunft nach Corona, einer Kooperation von "The New Institute" und...
Das Projekt untersucht, wie sich die ökonomischen und sozialen Disruptionen in Folge der COVID-19 Pandemie kurz- und mittelfristig auf die Digitalisierung der Arbeitswelt auswirken, ob sie gar als Katalysator für einen Digitalisierungsschub wirken.
In Sachen Kontaktverfolgung haben die deutschen Gesundheitsämter derzeit keine Chance, auch weil viele mit Insellösungen, Excel und Fax arbeiten. Die Einführung einer modernen quelloffenen und für die Gesundheitsämter kostenlosen Software verläuft mehr als schleppend.
Ich denke nicht, dass die Aufnahme des Regelunterrichts mit Präsenzpflicht am 10. Januar vereinbar mit dem Infektionsgeschehen sein wird. Allerdings sehe ich von den Kultusministerien auch keinerlei Bemühungen, einen Plan B zu entwickeln.
Nach den Corona-Fällen in der Fleischindustrie geht die Diskussion um die Arbeitsbedingungen in der Branche weiter. Der katholische Sozialpfarrer Peter Kossen beklagt, die betroffenen Arbeiter aus Osteuropa lebten in einer "Schattenwelt".