Une fois de plus, alerte générale ! Le vieux «couple» franco-allemand, moteur ou frein de la construction européenne selon les avis, est au bord de l’implosion … (par Étienne Balibar)
What the European democracy needs is a real tax revolution, a kind of New Deal or a Marshall Plan, something like a social movement and maybe a step aside from the structures that were designed to exclude it. (By Etienne Balibar)
En Allemagne comme en Europe, par peur ou égoisme, les électeurs aisés ou âgés préfèrent refuser les investissements socialisés dans l'avenir au profit d'une accumulation financière et d'une obsession monétaire qui visent à assurer l'avenir des retraités et de leurs héritiers.
Independent specialised European Union affairs portal for EU policy professionals. Expert EU policy journalists follow a wide range of European legislation and topics. Stories, interviews and articles are available in English, French and German.
Syria is hard to categorize in relation to the Arab spring, because of its people’s multifaceted relationship to the Syrian state and current regime, their fear of a fundamentalist takeover, civil war, resistance to foreign-imposed regime change and to military intervention. (By Issa Khalaf)
La rivista di filosofia e politica, diretta da Paolo Flores d'Arcais, al servizio delle grandi battaglie civili, della coscienza democratica e della riflessione sulla politica in Italia. Contro il pensiero unico dominante.
A deal to raise the federal debt ceiling is in the works. If it goes through, many commentators will declare that disaster was avoided. But they will be wrong.For the deal itself, given the available information, is a disaster, and not just for President Obama and his party. It will damage an already depressed economy; it will probably make America’s long-run deficit problem worse, not better; and most important, by demonstrating that raw extortion works and carries no political cost, it will take America a long way down the road to banana-republic status. (By Paul Krugman)
In der Enquête-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ sitzen gleich viele Politiker und Experten. Ist das Gremium deswegen frei von politischen Ritualen? Dann sähe sein Umgang mit dem Thema Netzneutralität anders aus. (Von Constanze Kurz)
Säkulare Gruppen rufen für Freitag erneut zur Besetzung des Tahrir-Platzes auf: Gegen den mangelnden Reformwillen des Militärrates und die islamistische Gefahr (von Jack Shenker)
Le Monde.fr - Pour le prix Nobel d’économie, le pouvoir non démocratique des financiers et des agences de notation impose à la Grèce ou au Portugal des politiques de rigueur à l'efficacité incertaine et même dangereuse
Eine Verschärfung der wirtschaftlichen und politischen Probleme in Europa lässt sich bereits seit 2008 erkennen. Doch was als Internetkampagne Democracia real ya! etwa 3 Jahre danach begann, wurde in den späten Maiwochen auf die Straßen getragen und somit einer breiteren Öffentlichkeit bewusst. Anders als von einigen vermutet, handelt es sich bei der Protestbewegung mitnichten um ein Volksbegehren gegen etablierte Parteien oder einzelne Systemfehler. Movimiento 15-M und Democracia real ya! sind längst zum Symbol für einen grundlegenden Wandel in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden.
Die Griechenland-Krise stellt Europa vor eine Zerreißprobe. Der nächste Schritt zu einer einheitlichen Union kann nur erfolgen, wenn die Politik die Bürger stärker integriert. Ein Essay von Jürgen Habermas.
Manuel Rivas zählt zu den wichtigsten spanischen Gegenwartsautoren. Im Gespräch mit der NZZ äussert er sich über die korrupten Zustände in seinem Heimatland und den Widerstand dagegen.
Nach einer Entscheidung des EU-Gerichtshofs (EuGH) können EU-Bürger nach Ansicht von Access Info Europe besser mitreden: Das Gericht verbot dem Rat der Europäischen Union, Informationen über die
S. Rodotä. The Information Society: Innovation, Legitimacy, Ethics and Democracy, 233, page 17-26. Boston, Mass., International Federation for Information Processing, Springer, (2007)
W. Friedrich, C. Schwarz, and S. Voigt (Eds.) edition der Hans-Böckler-Stiftung, Staat und Zivilgesellschaft, Bd. 278 Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, (2013)