Wie geht Gute Arbeit im Zeitalter der digitalen und ökologischen Transformation? Das war das Thema der LABOR.A® 2019 in Berlin, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand.
Erst umweltbewusst wählen gehen, dann mit dem SUV durch die Stadt brausen? Dieses Bild beschreibt allenfalls noch einen Teil der politischen Realität. Auch deutsche Gewerkschaftsmitglieder sind bei der Europawahl in Scharen zu den Grünen übergelaufen.
Deliveroo und Foodora versprechen ihren Fahrern Freiheiten bei der Arbeit. Eine Studie zeigt: So frei sind die Beschäftigten nicht – wegen der App, die sie kontrolliert.
Die Lieferfirmen geben ihren Mitarbeitern gerne das Gefühl, unabhängig und frei zu sein. Durch permanente Überwachung und über Anreizsysteme werden jedoch die Fahrer:innen diszipliniert und interne Konkurrenz geschürt. Wissenschaftlerinnen haben das Geschäftsmodell jetzt untersucht.
Im Zuge einer Studie für die Hans-Böckler Stiftung haben WissenschaftlerInnen sich angesehen, auf welche Weise sechs Crowdsourcing-Plattformen mit Unternehmenssitz in Deutschland CrowdworkerInnen in arbeits- und unternehmensbezogenen Themenbereichen Partizipation ermöglichen. Ihr Fazit: Partizipation findet auf Plattformen statt – wenngleich diese ausbaufähig ist.
Dokumentation zum Digitalisierungskongress der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am 17. und 18. Oktober 2016.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Der Austeritätskurs in Griechenland hat die Einkommen der privaten Haushalte in dem Krisenland drastisch einbrechen und die Armut ansteigen lassen. Wie stark und mit welchen Folgen, macht eine neue Studie im Auftrag des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung deutlich.
Dr. Sebastian Sick, 42, Wirtschaftsrechtsexperte der Hans-Böckler-Stiftung, hat sich in Direktwahlen der SAP-Beschäftigten durchgesetzt. Er wird als einer von zwei möglichen externen gewerkschaftlichen Interessenvertretern aus Deutschland in den 18-köpfigen Aufsichtsrat der SAP SE einziehen.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Hans Böckler Stiftung veranstalten gemeinsam am 25. und 26. März 2014 einen Rechtspolitischen Kongress in Berlin. Erfahren Sie mehr auf diesen Seiten.
Das Fortschrittsforum ist eine Debattenplattform. Wir diskutieren die Frage „Wie wollen wir leben?“ und arbeiten an einem zeitgemäßen Fortschrittsbegriff.
Der Flächentarifvertrag gilt zu Recht als eine der wesentlichen institutionellen Besonderheiten des europäischen Sozialmodells. In keiner anderen Weltregion existieren vergleichbar stark ausgebildete Tarifvertragssysteme mit überbetrieblichen Tarifvereinbarungen auf sektoraler oder sogar nationaler Ebene. So bildet der Flächentarifvertrag auch die Grundlage dafür, dass in Europa immer noch eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten durch tarifvertragliche Regelungen geschützt wird.
Erstmals seit dem Entstehen der Grünen zu Beginn der 1980er Jahre schien eine neue Partei das politische System der Bundesrepublik aufzumischen: Die Politneulinge von den Piraten versprachen Transparenz, Basisdemokratie, Bürgerbeteiligung, Schwarmintelligenz und einen anderen Stil. Besonders bei Jung- und Erstwählern, aber auch bei etlichen bisherigen Nicht- und Protestwählern kam das gut an. So triumphal die ersten Erfolge und so hoffnungsvoll die Erwartungen vieler Beobachter waren, so jäh war zuletzt der Niedergang der Piraten in den Umfragen.
Wenn es gegen Gewerkschaften und Betriebsräte geht, greift der Duisburger Anwalt Helmut Naujoks zu rüden Methoden. Opfer und deren Anwälte erheben massive Vorwürfe.