Renommierte Wissenschaftler protestieren gegen Entlassungen bei der "Neuen Zürcher Zeitung". Manche befürchten einen politischen Kurswechsel beim Schweizer Traditionsblatt.
Das Versteckspiel ist vorbei: Sogar den Abhördiensten NSA und GCHQ dürfte klar sein, dass ihre Arbeit ohne eine Debatte über ihre Befugnisse nicht mehr vertretbar ist
Für den Bruchteil einer Sekunde denke ich “Goiiiiillllll – Megafame”. Aber ich habe noch nicht zu Ende gedacht und bevor ich antworten kann, kommt gleich hinterher: “für Online-Veröffentlichung bezahlen wir nichts”.
Wer prognostiziert den politischen Untergang am unheilvollsten? Wie viele Hiobsbotschaften darf man aus einer politischen Entwicklung extrapolieren, bevor man beim Schreiben eine Warnweste tragen muss? Sind Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Olaf Scholz und Klara Geywitz die vier Apokalyptischen Reiter?
Weder die Turbulenzen der schwarz-gelben Regierung noch die Finanzkrise haben den klassischen linken (und linksliberalen) Zeitungen neue Leser zugetrieben. Woran liegt’s?
Trau, schau, wem: Der Angriff auf eine junge Frau muss neu bewertet werden. Das hat viel mit der medialen Präsentation zu tun. Und mit notwendiger Medienkritik
Der BDI ist gegen die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage: Das Gesetzesvorhaben bringt unkalkulierbare Nachteile für über 20 Millionen PC-Arbeitsplätze in der gesamten Wirtschaft. Solange Rechtfertigung und Prüfung der ökonomischen Konsequenzen fehlen, muss das Vorhaben von der Gesetzesagenda. Die Regierungskoalition läuft Gefahr, mit einem Schnellschuss die Glaubwürdigkeit einer zukunftsgerichteten Politik im Internet zu verspielen.
Weil parlamentarische und mediale Kontrolle ausfallen, kann der Verfassungsschutz ein bizarres Eigenleben führen und trotz Reformforderungen weitermachen wie bisher
Wie der Boulevard sich zum Leitstern aufschwingt, wie Medien und Politik ineinander fließen und was dabei herauskommt, wenn Grenzziehungen, Maßstäbe und Kategorien verloren gehen. Ein Essay über den deutschen Selbsthass und den Wulff in uns.
Es gibt viele Beispiele dafür, dass „Spiegel Online“ Fehler transparent korrigiert. Man könnte deshalb annehmen, dass „Spiegel Online“ alle seine Fehler transparent korrigiert. Das wäre ein Irrtum.
Gut 50 Journalisten und sympathisierende Flashmober demonstrierten heute am Essener Willy-Brandt-Platz für die Pressefreiheit und für eine angemessene Honorierung der Journalisten.
Raus aus der Schmuddelkinder-Ecke: Für Journalisten sind Blogs sind inzwischen zum festen Bestandteil der Redaktionsarbeit geworden. Zwei von drei Journalisten nutzen sie für Recherchen.
Ein Leistungsschutzrecht gefährdet die publizistische Vielfalt. Eine differenzierte Analyse der Krise des Journalismus zeigt, dass wir andere medienpolitische Instrumente brauchen. Ein Plädoyer von Tabea Roeßner
Mit einem Leistungsschutzrecht wollen die Presseverleger eine Zwangsabgabe auf gewerblich genutzte PCs und andere Geräte einführen sowie Snippets und sonstige Textpartikel einem zusätzliechen Verbotsrecht unterstellen. Zielsetzung ist somit letztlich eine marktfremde Lösung des behaupteten Refinanzierungsproblems der Presse mittels einer Quersubventionierung durch andere Branchen. Weder aus rechtlichen noch aus ökonomischen Erwägungen ergibt sich eine Rechtfertigung für dieses Vorhaben. (Georg Nolte)
Der Hauptbahnhof Bremen sei der „schlechteste Bahnhof Europas“, meldeten diese Woche viele Medien. Doch das Ranking basiert auf einer unseriösen Studie einer US-Lobby-Organisation.
Es gibt gerade eine Anti-Syriza-Infokampagne, die dazu führt, dass man korrekte Informationen von Denunziationen kaum mehr unterscheiden kann, ohne dass man einen ganzen Tag zur Recherche verwendet – und die Informationen geraten sogar ungefiltert in die Qualitätspresse.
Der „Zeit“-Herausgeber Josef Joffe soll einen offenbar befreundeten Banker vorab mit einem Brief vor der Berichterstattung über Cum-Ex-Geschäfte in seinem Blatt gewarnt haben. Joffe hätte sich heraushalten müssen, sagt der DJV-Vorsitzende Frank Überall.
H. Willems. Journalismustheorie: Next Generation. Soziologische Grundlegung und theoretische Innovation, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, (2007)